कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ग्रामीण मोहन मरावी के सादे निमंत्रण को स्वीकार कर उनके नए घर के गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर परिवार के साथ आत्मीय समय बिताया, जिससे गांव में उत्साह और भावनात्मक माहौल बना। मोहन मरावी ने बताया कि उनका पक्का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सहायता और अपनी मेहनत से बना है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की योजना के प्रभाव का भी उल्लेख हुआ।

CM विष्णुदेव साय ने चुनावी रुझानों में भाजपा की बढ़त पर खुशी जताते हुए इसे जनता के विश्वास और सरकार के काम का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के मतदाताओं को बधाई दी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा की।

जशपुर जिले के ग्राम भैंसामुड़ा में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने 4 वर्षीय बच्ची मानविका चौहान से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाकर उससे बातचीत की, जब बच्ची ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो मुख्यमंत्री ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने चश्मे से उसे स्नेहपूर्वक उत्साहित किया। यह भावुक क्षण वहां मौजूद लोगों के लिए शासन और जनसंपर्क की संवेदनशीलता का उदाहरण बन गया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश में हुए क्रूज हादसे के बाद राज्य में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की सख्त समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को सुरक्षा ऑडिट कराने, SOP का पालन सुनिश्चित करने, उपकरणों की नियमित जांच, प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था मजबूत रखने को कहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया गांव में एम-कैड योजना के तहत दाबित उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक पाइप आधारित सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल की बचत, बेहतर उपयोग और किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले स्थित बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में काले हिरणों (ब्लैकबक) का सफल पुनरुद्धार किया गया है। 1970 के दशक में विलुप्त हो चुकी इस प्रजाति को 2018 से शुरू हुई वैज्ञानिक योजना और 2026 तक चले संरक्षण प्रयासों के बाद फिर से स्थापित किया गया, जिसकी संख्या अब लगभग 200 तक पहुँच गई है। फरवरी 2026 में 30 काले हिरणों को “सॉफ्ट रिलीज” तकनीक से प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया।

मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 अनुष्का सोन ने विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर नारी सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसी पहलें महिलाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देती हैं। विधायक अनुज शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में परिवार परामर्श केंद्र को अब जेंडर-बैलेंस्ड मॉडल में बदल दिया गया है, जहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और बुजुर्गों की समस्याएं भी समान रूप से सुनी जाती हैं। इस “काउंसलिंग-फर्स्ट” पहल का उद्देश्य पारिवारिक विवादों को अदालत जाने से पहले बातचीत के जरिए सुलझाना है।

छत्तीसगढ़ के बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरणों (ब्लैकबक) के सफल पुनर्स्थापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में सराहा गया, जिससे राज्य के संरक्षण प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली। 1970 के दशक के बाद अतिक्रमण और आवास क्षरण के कारण यहां से काले हिरण लगभग विलुप्त हो गए थे, लेकिन 2018 में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद पुनर्स्थापन योजना शुरू की गई। वैज्ञानिक प्रबंधन, बेहतर आवास व्यवस्था, पशु चिकित्सा देखभाल और निरंतर निगरानी के कारण इनकी संख्या बढ़कर लगभग 200 तक पहुंच गई है।

कबीरधाम जिले के 872 जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 97.05 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।

महासमुंद जिले में ई-ऑफिस प्रणाली तेजी से लागू हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। अब तक 1366 अधिकारी-कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं और 5,000 से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है। इस व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है, कार्यों में गति आई है और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है। सभी विभागों में कागजी कार्य के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सुशासन को मजबूती मिल रही है।

सुकमा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण लगभग पूरा होने की ओर है, जिस पर 4 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से कोंटा विकासखंड की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी और कई पूर्व नक्सल प्रभावित गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे।