छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में बदलाव किया है। अब पहले से तय 1 मई–15 जून की छुट्टियाँ बढ़ती गर्मी के कारण पहले शुरू होकर 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक लागू होंगी। यह निर्णय सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना 2027 अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाली ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया में नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। इसके बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक घर-घर जाकर जनगणना का पहला चरण पूरा किया जाएगा, जिसमें आवास, सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना विकास योजनाओं की आधारशिला है और सभी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

सुकमा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 308 करोड़ रुपए के 228 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 159 का शिलान्यास और 69 का लोकार्पण शामिल है। नक्सल प्रभावित बस्तर में अब तेजी से शांति और विकास लौट रहा है—3 हजार से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” के तहत 1100 टीमें घर-घर जांच करेंगी, वहीं महिलाओं, आदिवासियों और दिव्यांगों को योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, वहीं शिक्षा मंत्री ने भी अधिकारियों को जांच और नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, 28 मार्च को महासमुंद जिले के 807 पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खातों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल ₹38,39,331 की आर्थिक सहायता डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे वितरित की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के लगभग 4.96 लाख हितग्राहियों को ₹495.96 करोड़ की सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की।