कलेक्टर विनय लंगेह की अध्यक्षता में महासमुंद कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिथौरा और बागबाहरा से प्राप्त कुल 54 व्यक्तिगत, 5 सामुदायिक वनाधिकार, 02 सामुदायिक वनाधिकार संसाधन सहित अन्य प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।

मानसून सत्र 2026 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए 01 जून 2026 से जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 30 में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जो वर्षा काल समाप्ति तक 24×7 संचालित रहेगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले में 18 से 25 मई 2026 तक जनजातीय गरिमा उत्सव एवं जनभागीदारी अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत 345 शिविर लगाए गए, जिनमें 46 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया।

कोरबा में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़क, नाली और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध के कारण डामर की कमी से सड़क डामरीकरण प्रभावित होने पर उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। मंत्री ने अधूरे और रुके निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह एजेंसियों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विभिन्न विकास योजनाओं की वार्डवार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

राज्य शासन ने आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया है। 2012 बैच की सुश्री पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव बनाया गया है। वहीं 2016 बैच की सुश्री रोक्तिमा यादव को जिला-कोरिया का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 2019 बैच की सुश्री रीता यादव को आयुक्त, उच्च शिक्षा और RUSA का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह बदलाव शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

दुर्ग में आयोजित “सुशासन तिहार” समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सफलता कागजों से नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि से मापी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

सुकमा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 308 करोड़ रुपए के 228 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 159 का शिलान्यास और 69 का लोकार्पण शामिल है। नक्सल प्रभावित बस्तर में अब तेजी से शांति और विकास लौट रहा है—3 हजार से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” के तहत 1100 टीमें घर-घर जांच करेंगी, वहीं महिलाओं, आदिवासियों और दिव्यांगों को योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।