छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आवास, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के मॉडल के रूप में उभर रहा है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम पतरापारा निवासी रोन्ही पहाड़ी कोरवा को जनजातीय गरिमा उत्सव शिविर के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला। आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजार रही रोन्ही अब निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने से राहत महसूस कर रही हैं। जिला प्रशासन के “जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान” के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

जनभागीदारी अभियान एवं जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल 308 गांवों में जनसुनवाई, संतृप्ति शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं तथा आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत बागबाहरा विकासखंड के ग्राम परसूली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। शिविर में 19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए और विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया गया। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्य अतिथि ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और वात्सल्य योजना का उल्लेख करते हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के गोविंदपुर गांव के दृष्टिबाधित दंपति कृष्णा पहाड़ी कोरवा और अनिता की जिंदगी सरकारी योजनाओं की मदद से पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिला, जिसकी चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह में सौंपी। मनरेगा के तहत उन्हें नियमित रोजगार मिला, जिससे वे आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, आयुष्मान भारत और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। यह कहानी सुशासन और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के ग्राम बम्हनी में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 16 ग्राम पंचायतों से प्राप्त कुल 1166 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। शिविर में 548 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों के विस्तार पर जोर दिया।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “सुशासन तिहार” की तैयारियों के तहत 1 मई 2026 से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने, सभी विभागों को मुनादी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा शिविरों में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अब घर-घर जाकर मलेरिया, टीबी, सिकलसेल, शुगर जैसी बीमारियों की जांच और इलाज कर रहे हैं। अभियान के दौरान गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने जैसे उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें लंबी दूरी तय कर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया गया।

छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

पिथौरा में भारतीय जनता पार्टी के “गांव चलो, बस्ती चलो” अभियान के तहत ग्रामीण मंडल ने ग्राम भुरकोनी, नवागांव कला और बुंदेली में जनसंपर्क किया।

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए Amit Shah ने BJP का ‘भरोसे का शपथ पत्र’ जारी किया, जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश दिखी। मेनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने ₹3000, फ्री बस यात्रा और 33% आरक्षण जैसे बड़े वादे किए गए हैं। साथ ही 6 महीने के भीतर UCC लागू करने, घुसपैठ पर सख्ती, 1 करोड़ रोजगार, बेरोजगारों को ₹3000 भत्ता, 7वां वेतन आयोग, पेंशन और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसे बंगाल में बदलाव और विकास का रोडमैप बताया है।