"ग्रामीण विकास विभाग" के लिए 43 परिणाम मिले
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सचिव ने दिए निर्देश : सड़क धंसने पर कार्रवाई, दो इंजीनियर निलंबित, ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट
कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क धंसने की जांच में ओवरलोड वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने दो इंजीनियरों को निलंबित करने, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए।
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बैठक : मुख्य सचिव ने योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
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कच्चे मकान से पक्के घर तक : सरकारी योजनाओं का मिला सहारा, सरिता बैगा के परिवार को मिला नया जीवन
सरिता बैगा के परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर और महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिली है। इन योजनाओं के लाभ से परिवार को सुरक्षित आवास, आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।
ग्राम सभा : आवास योजना सूची पर दावे-आपत्तियों का होगा निराकरण, अंतिम सूची होगी अपलोड
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।
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बड़ी पहल : पीएम-जनमन योजना से छत्तीसगढ़ में 807 सड़कों को मिली मंजूरी, 872 बसाहटों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।
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ग्राम सभा बैठक : महासमुंद में ग्राम सभाओं की तैयारी पूरी, ग्रामीण विकास के मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा
महासमुंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन, पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची का निर्धारण एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही पंचायतों के आय-व्यय, विकास कार्यों की प्रगति, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 और वीबीजीराम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होगी।
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फैसला : 24 जून को ग्राम सभाओं में परखी जाएगी आवास प्लस 2.0 की लिस्ट
आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।
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सहारा : जनता की आवाज बनी सीएम हेल्पलाइन 1076, तेजी से बढ़ रही शिकायतें
छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लोगों की समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मात्र 5 दिनों के भीतर ही 15,434 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे इस हेल्पलाइन पर भरोसा जता रही है।
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फैसला : रायगढ़ में 4.19 करोड़ से बनेंगे 5 हाईटेक वेयरहाउस, किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने रायगढ़ जिले के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 4 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये की लागत से 5 हाईटेक वेयरहाउस निर्माण को मंजूरी दी है। खरसिया और घरघोड़ा विकासखंड में बनने वाले इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 9 हजार मीट्रिक टन होगी।
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बड़ी सौगात : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, 341 विकास कार्यों से बदलेगा जांजगीर-चांपा का चेहरा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।
रायपुर
समीक्षा बैठक : डिजिटल और जनकल्याण योजनाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश
विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली, जिसमें शासन की प्राथमिक योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।
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बड़ा कदम : नियद नेल्ला नार 2.0 से माओवादी क्षेत्रों में पहुंचेगा योजनाओं का पूरा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।