महासमुंद जिला पंचायत की नव पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अनुपमा आनंद (आईएएस) से छत्तीसगढ़ जिला सचिव संघ के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं तथा विभागीय गतिविधियों, ग्रामीण विकास कार्यों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क धंसने की जांच में ओवरलोड वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने दो इंजीनियरों को निलंबित करने, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

सरिता बैगा के परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर और महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिली है। इन योजनाओं के लाभ से परिवार को सुरक्षित आवास, आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।

महासमुंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन, पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची का निर्धारण एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही पंचायतों के आय-व्यय, विकास कार्यों की प्रगति, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 और वीबीजीराम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होगी।

आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लोगों की समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मात्र 5 दिनों के भीतर ही 15,434 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे इस हेल्पलाइन पर भरोसा जता रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने रायगढ़ जिले के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 4 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये की लागत से 5 हाईटेक वेयरहाउस निर्माण को मंजूरी दी है। खरसिया और घरघोड़ा विकासखंड में बनने वाले इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 9 हजार मीट्रिक टन होगी।