सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने विकसित भारत-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण समेत ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे आवास जल्द पूरे करने, मानव दिवस सृजन बढ़ाने, जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1998 में लोक सेवा आयोग से चयनित 13 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों के कैडर ट्रांसफर, वरिष्ठता सूची और नोशनल प्रमोशन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने शासन को 90 दिनों के भीतर नियमानुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।

महासमुंद जिला पंचायत ने बिहान मिशन के संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत अंतिम पात्र-अयोग्य सूची, मेरिट सूची और दावा-आपत्ति निराकरण सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार से जुड़ी जानकारी जिला पंचायत की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सूरजपुर के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में आंख, कान, दांत, प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों के मुड़े हुए हाथ-पैर की सर्जरी और महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग सहित विशेषज्ञ उपचार एवं आवश्यक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मुख्य सचिव विकासशील ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में चल रहे सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत कोरिया जिले में जल संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले दो वर्षों में 93 पुराने तालाबों का गहरीकरण और पुनरुद्धार कार्य पूरा किया है। करीब 7.87 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन जल संसाधनों से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, महिलाओं को आजीविका के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी हुआ है।

बसना जनपद पंचायत में तकनीकी जिम्मेदारियों के आबंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार मनरेगा तकनीकी सहायक संदीप कुमार को मनरेगा में कोई पंचायत नहीं मिली, लेकिन आरईएस विभाग की 57 ग्राम पंचायतों का तकनीकी प्रभार सौंप दिया गया। वहीं आरईएस उप अभियंता विष्णु नारायण नाथ सिंह राठौर को किसी भी पंचायत की जिम्मेदारी नहीं दी गई।

महासमुंद में आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर 2026 तक 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त किया जाएगा। जिले में 23,583 बच्चों का अपडेट अभी बाकी है।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

महासमुंद जिला पंचायत की नव पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अनुपमा आनंद (आईएएस) से छत्तीसगढ़ जिला सचिव संघ के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं तथा विभागीय गतिविधियों, ग्रामीण विकास कार्यों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।