बागबाहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी और गंभीर नियमितता का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य धरातल पर अभी प्रारंभ भी नहीं कराया गया है

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

ग्राम पंचायत कुसमी के 52 परिवारों ने एसडीएम बागबाहरा को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 111 अतिक्रमणकारियों में से केवल चुनिंदा परिवारों पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि, खाद-बीज वितरण, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व मामलों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के निपनिया स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक महिला द्वारा पति के निधन के बाद उनके खाते से पैसे निकालने के दौरान बैंक मैनेजर पर 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने और 5 हजार रुपये लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है।

सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के कुनिया गांव में माझी जनजाति परिवारों ने दबंगों पर उनकी वन अधिकार पट्टे वाली जमीन और गोचर भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से लगातार जनदर्शन और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे। कलेक्टर ने 01 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने और मैनुअल फाइल प्रणाली बंद करने के निर्देश दिए।

जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 76 प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर देने और सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।