कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि, खाद-बीज वितरण, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व मामलों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के निपनिया स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक महिला द्वारा पति के निधन के बाद उनके खाते से पैसे निकालने के दौरान बैंक मैनेजर पर 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने और 5 हजार रुपये लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है।

सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के कुनिया गांव में माझी जनजाति परिवारों ने दबंगों पर उनकी वन अधिकार पट्टे वाली जमीन और गोचर भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से लगातार जनदर्शन और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे। कलेक्टर ने 01 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने और मैनुअल फाइल प्रणाली बंद करने के निर्देश दिए।

जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 76 प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर देने और सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में धान उठाव, किसान पंजीयन, खाद वितरण और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित करने, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी लाने और खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट में समय-सीमा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, सुशासन तिहार, जनगणना 2027 और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने समाधान शिविरों में आवेदनों के त्वरित निराकरण, पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभ वितरण और अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकसित संकल्प यात्रा (5–20 मई) के तहत किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। साथ ही जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य, आधार आधारित उपस्थिति, ई-फाइल प्रणाली, चावल वितरण और जल संरक्षण अभियान ‘मोर गांव मोर पानी 2.0’ को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “सुशासन तिहार” की तैयारियों के तहत 1 मई 2026 से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने, सभी विभागों को मुनादी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा शिविरों में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।