Nepal Rescue Operation: भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के बीच भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रसुवा की एक सुरंग में करीब 600 लोगों के फंसे होने की खबर से चिंता बढ़ गई है। भारत ने राहत सामग्री की चौथी खेप नेपाल भेजी है।

Sukma Potakabin: पोलमपल्ली बालिका पोटाकेबिन में दो दिनों के भीतर करीब 47 छात्राएं बीमार पड़ गईं। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने भोजन और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।

छत्तीसगढ़ में NEET UG 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि डोमिसाइल या दस्तावेजों को लेकर शिकायत मिलने पर गंभीरता से जांच होगी। गलत जानकारी, नियमों के उल्लंघन या फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर प्रवेश निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। व्यापारी अधिकतम 30 दिनों तक चीनी का स्टॉक रख सकेंगे और एक स्थान पर इसकी सीमा 400 मीट्रिक टन तय की गई है। साथ ही सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण और मौजूदा स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 186 लोगों के मामलों की मेडिकल बोर्ड के जरिए जांच की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया आसान बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कैंप आयोजित करने, उभयलिंगी समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और नशामुक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

दुकानों के किराया, नामांतरण और लीज नवीनीकरण के नए नियम तय किए गए हैं। नामांतरण पर 30 हजार रुपए तक शुल्क लगेगा, जबकि हर तीन साल में किराए में 5 प्रतिशत वृद्धि और 15 साल बाद लीज नवीनीकरण का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब जरूरत पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ लिपिक और भृत्य को कलेक्टर व कमिश्नर कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा। हालांकि, सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इससे स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

कुंदरापारा वार्ड क्रमांक 12 में अवैध कबाड़ भंडारण और अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर प्रकाशित होने के बाद एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और कबाड़ हटाने के निर्देश दिए। वहीं, कोतरी नाला किनारे बनी गौशाला को लेकर गौवंशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालक को कुछ दिनों की मोहलत दी गई है।

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेताओं और संभावित टिकट दावेदारों के लिए नए संगठनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले जिला कांग्रेस कमेटी और PCC को जानकारी देना अनिवार्य होगा। पार्टी का कहना है कि यह कदम बेहतर तालमेल और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

NEET UG Counselling 2026 से पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने काउंसलिंग प्रक्रिया में तीन बड़े बदलाव किए हैं। अब सीट अपग्रेड के लिए छात्रों को कॉलेज जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी, सीट छोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और NRI कोटा के दस्तावेज भी MCC पोर्टल पर जमा किए जा सकेंगे। नए नियमों का उद्देश्य मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

सरगुजा जिले में निजी स्कूलों में NCERT की जगह महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें संचालित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला अभिभावकगण संघ ने DEO को शिकायत देकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है।