Chhattisgarh EV charging station network expansion (Image Source: AI Photo)

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Chhattisgarh EV Charging Station: हर 25 किमी पर मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने भूमि विकास नियमों में किया बड़ा बदलाव

Chhattisgarh EV Charging Station: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में करीब 25 से 30 नए EV चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाइंट विकसित करने की तैयारी कर रही है। नए नियमों के तहत हाईवे और प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग नेटवर्क, फास्ट चार्जिंग, सुरक्षा और 24 घंटे बिजली आपूर्ति के मानक तय किए गए हैं।

अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज · डेस्क हेड

प्रकाशित: 03 Oct 2026, 08:15 AM · अपडेट: 03 Oct 2026, 03:01 PM · 4 मिनट पढ़ने का समय

रायपुर

AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

Chhattisgarh EV Charging Station: प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार अब चार्जिंग नेटवर्क का मजबूत ढांचा तैयार करने में जुट गई है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए लगभग 25 से 30 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट बनाने की तैयारी है। इसके लिए उपयुक्त जगहों की पहचान करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।

हाइवे और मुख्य सड़कों के लिए सख्त मानक

सरकार ने नए चार्जिंग सेंटर खोलने के लिए जमीन के आकार और सड़क की चौड़ाई को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

दूरी का नियम: नेशनल हाइवे और प्रमुख सड़कों पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग सेंटर बनाना अनिवार्य होगा।
सड़क की चौड़ाई: 30 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर चार्जिंग स्टेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, पुराने और घनी आबादी वाले शहरों में सक्षम प्राधिकारी की विशेष मंजूरी से इसमें छूट मिल सकती है।
भारी वाहनों के लिए तेज सुविधा: लंबी दूरी तय करने वाले बड़े और भारी वाहनों के लिए हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी।
चार्जर की संख्या: हर एक सेंटर पर कम से कम दो चार्जर लगाना अनिवार्य होगा।

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 'छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984' में संशोधन करते हुए इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

सुरक्षा और 24 घंटे बिजली आपूर्ति अनिवार्य

चार्जिंग सेंटर शुरू करने से पहले संबंधित कंपनियों को अग्निशमन (Fire Safety) और सुरक्षा विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा।

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बिजली कनेक्शन: सर्विस देने वाली कंपनी को 24 घंटे निर्बाध बिजली कनेक्शन और मीटरिंग की व्यवस्था रखनी होगी।
बैटरी स्वैपिंग: बैटरी बदलने वाले स्टेशनों के लिए कम से कम 5.5 मीटर लंबी और 2.76 मीटर चौड़ी जगह तय की गई है।

केंद्र सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी छत्तीसगढ़ में ईवी नेटवर्क को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय बड़ी वित्तीय सहायता दे रहा है।

बिजली अधोसंरचना (Power Infrastructure) की कुल लागत का 80% सब्सिडी केंद्र सरकार देगी।
चार्जिंग मशीनों और उपकरणों की खरीद पर 70% तक का अनुदान मिलेगा।
बाकी बची राशि का प्रबंध नगर निगम, कलेक्टर के समन्वय से स्थानीय वित्तीय स्रोतों के जरिए करेंगे।
प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की क्षमता 144 किलोवाट होगी।

सीएनजी स्टेशन और डिजिटल संचार के भी बदले नियम नए संशोधनों में सीएनजी केंद्रों और भवनों में डिजिटल नेटवर्क सुधारने के नियम भी जोड़े गए हैं:

सीएनजी मदर स्टेशन: इसके लिए कम से कम 1,080 वर्गमीटर (36x30 मीटर) जमीन की आवश्यकता होगी। इन्हें हाइवे, औद्योगिक विकास केंद्रों, माल परिवहन क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों के किनारे स्थापित किया जा सकेगा।
इन-बिल्डिंग डिजिटल सिस्टम: इमारतों के भीतर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए नए इन-बिल्डिंग डिजिटल संचार मानकों को अनिवार्य किया गया है।

क्यों पड़ी इसकी सख्त जरूरत?

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग ढाई लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जबकि उनकी तुलना में सक्रिय चार्जिंग स्टेशनों की संख्या महज 50 के आसपास ही है। इनमें से भी ज्यादातर स्टेशन रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित हैं। राज्य में करीब 600 ईवी डीलर पंजीकृत हैं, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में ईवी वाहनों की बिक्री और बढ़ेगी। ऐसे में नया चार्जिंग नेटवर्क प्रदेश के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।