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Voter List Revision Campaign (Image Source: social media)
Voter List Revision Campaign (Image Source: social media)
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Election Commission: 20 राज्यों और यूटी में छूटे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान, नाम जुड़वाने का मिला मौका

Election Commission: SIR के बाद मतदाता सूची से छूटे नामों और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान के निर्देश दिए हैं। BLO घर-घर जाकर पात्र लोगों की जानकारी जुटाएंगे और Form 6 के जरिए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।

कीर्तिमान न्यूज | अप्पू धीवर
प्रकाशित: 02 Oct 2026, 01:04 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
नई दिल्ली
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Election Commission: देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बड़ा 'विशेष अभियान' शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में कटे नामों और छूटे हुए नए मतदाताओं को राहत देने के मकसद से उठाया गया है। आयोग का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे।

नए और छूटे मतदाताओं के लिए Form 6 में बदलाव

29 सितंबर को जारी ताजा जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में जरूरी संशोधन किए हैं।

  • पुराने फॉर्म का भी इस्तेमाल: सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को भेजे पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अभियान के दौरान Form 6 के सामान्य और पुराने प्रारूप का उपयोग किया जाएगा।

  • सत्यापन की प्रक्रिया: आयोग ने निर्देश दिया है कि SIR की प्रक्रिया से पहले और बाद की मतदाता सूचियों का मिलान किया जाए, ताकि यह साफ हो सके कि किस क्षेत्र में कितने नाम हटे हैं या छूटे हैं।

घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे बीएलओ

जिन 20 राज्यों और यूटी में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां छूटे हुए लोगों की पहचान के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे:

  1. डोर-टू-डोर सर्वे: बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ऐसे मतदाताओं के घर जाकर जानकारी जुटाएंगे जिनका नाम गलती से सूची से बाहर हो गया है और उनसे मौके पर ही Form 6 भरवाएंगे।

  2. राजनीतिक दलों का सहयोग: इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) की भी मदद ली जाएगी।

निर्णय की पृष्ठभूमि:

मई के महीने में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची से नाम हटने की प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद 29 सितंबर को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करते हुए आयोग ने पहली बार वोट देने वाले युवाओं और गलती से छूटे नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने का यह विशेष अवसर दिया है।

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