भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील वैश्विक रक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गई है। इस डील के तहत 90 विमानों का निर्माण भारत में हो सकता है। वहीं यूक्रेन, जो खुद राफेल जेट खरीदने की योजना बना रहा है, अब फंडिंग और सप्लाई को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है।

भारत के T-72 ‘अजेय’ और T-90 ‘भीष्म’ टैंकों को आधुनिक युद्ध की चुनौतियों, खासकर ड्रोन और एंटी-टैंक मिसाइलों से बचाने के लिए रूस ने बड़ा रक्षा सहयोग प्रस्ताव दिया है। Uralvagonzavod ने भारतीय टैंकों में ड्रोन-रोधी सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और आधुनिक फायर कंट्रोल तकनीक जोड़ने की पेशकश की है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले कई दिनों से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) और Border Guard Bangladesh (BGB) के बीच 17 दिनों में आठ बार झड़प और तनावपूर्ण घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अवैध घुसपैठ रोकने को लेकर भारतीय सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद बांग्लादेशी सीमा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है।

दक्षिण कॉकस क्षेत्र में बदलते सामरिक हालात के बीच आर्मेनिया भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया भारत की अत्याधुनिक ‘प्रलय’ बैलिस्टिक मिसाइल, Akash-NG एयर डिफेंस सिस्टम और Su-30SM लड़ाकू विमानों के अपग्रेड को लेकर बातचीत कर रहा है। अजरबैजान संघर्ष के बाद रूसी हथियारों पर भरोसा कम होने से आर्मेनिया अब भारतीय रक्षा तकनीक को अधिक विश्वसनीय मान रहा है। विशेषज्ञ इसे भारत की रक्षा कूटनीति और वैश्विक रक्षा निर्यात के लिए बड़ा अवसर मान रहे हैं।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है। राजनाथ सिंह के हालिया सियोल दौरे में दोनों देशों ने रक्षा तकनीक, सैन्य सहयोग और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर अहम चर्चा की। विशेषज्ञ इसे चीन की बढ़ती आक्रामकता और बदलते एशियाई रणनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio 23 से 26 मई तक अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और United States के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार और टैरिफ विवादों को सुलझाना तथा रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहयोग को नई गति देना है।

भारत की अग्निपथ योजना के बाद नेपाल ने भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी। अब नेपाल में इस परंपरा को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठ रही है, जिससे भारत-नेपाल रक्षा संबंधों और गोरखा रेजिमेंटों के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें भारत , अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष राजनयिक हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता डॉ. एस. जयशंकर करेंगे। इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, समुद्री सहयोग, चीन की बढ़ती गतिविधियां, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन और उभरती तकनीकों पर इस बैठक में व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन और QUAD सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।

भारत और फ्रांस के बीच राफेल F4 और F4+ लड़ाकू विमानों को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए तैयार किया जा रहा Rafale F4+ भारतीय जरूरतों के अनुसार गहराई से कस्टमाइज होगा। इसमें भारतीय मिसाइलें, सैटेलाइट नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्वदेशी कम्युनिकेशन तकनीक को जोड़ा जाएगा। यह फाइटर जेट खासतौर पर हिमालयी मिशन और स्टील्थ फाइटर्स से मुकाबले को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारतीय वायुसेना की भविष्य की युद्ध क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा कदम मान रहे हैं।

भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री Rajnath Singh के सियोल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लेजर हथियार, गाइडेड एनर्जी वेपन्स, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस सैन्य तकनीकों के संयुक्त विकास व उत्पादन को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए। विशेषज्ञ इसे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सामरिक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम मान रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 मई तक स्वीडन दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर हो रही है। दौरे के दौरान रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दे सकती है।

उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे तय करना होगा कि वह “भूगोल में रहना चाहता है या इतिहास बनना।” सेना प्रमुख ने आतंकवाद और सीमा पार उकसावे की राजनीति पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके बयान को 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने भारत-पाक संबंधों की दिशा तय की थी।