मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

राजधानी रायपुर में आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम हैं।

महासमुंद जनपद पंचायत के भोरिंग एवं पटेवा क्लस्टर में 58 ग्राम पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया। योजनाओं की प्रगति, पशु नियंत्रण, जल जीवन मिशन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

सुकमा में आयोजित समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क, पुल, भवन निर्माण, जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह कार्यशैली अपनाने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बेमेतरा में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को जनकेंद्रित, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सफलता का असली आधार जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान है। बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, राजस्व मामलों, पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि और प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।

कोरबा नगर निगम के सर्वमंगला नगर जोन एवं दर्री जोन के 6 वार्डों में कुल 1.08 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजू देवी राजपूत ने विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें नाली-कलवर्ट, सीसी रोड, सांस्कृतिक मंच, शेड, किचन शेड और वेंडिंग जोन शामिल हैं।

सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही साप्ताहिक जियो-टैग रिपोर्ट अनिवार्य करने और कलेक्टरों को दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

कबीरधाम जिले में निर्माणाधीन पोड़ी-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए सहित विभिन्न सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करने, नियमित मॉनिटरिंग करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में रेलवे ओवर ब्रिज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए सभी परियोजनाएं समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

अंतागढ़ ब्लॉक की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायतों में फंड की कमी, विकास कार्यों की मंजूरी नहीं मिलने और महीनों से मानदेय लंबित रहने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सरपंच संघ 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। सरपंचों का आरोप है कि पिछले एक साल से पंचायतों में कोई नया विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे गांवों में सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के काम ठप पड़े हैं।

कोरबा में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़क, नाली और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध के कारण डामर की कमी से सड़क डामरीकरण प्रभावित होने पर उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। मंत्री ने अधूरे और रुके निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह एजेंसियों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विभिन्न विकास योजनाओं की वार्डवार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।