कोरबा जिले के पसान तहसील के हल्का नंबर-10 में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल पर वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर ग्रामीण से ₹4,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला पिपरिया ग्राम पंचायत के तेंदुपारा का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की अवैध मांग करता था।

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिलेवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भूमि बटांकन सुधार, पट्टा, पीएम आवास, विद्युत पोल हटाने, अतिक्रमण और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल थे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को प्राथमिकता से शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित कुनिया ग्राम पंचायत के जंगल पारा में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वे मजबूरी में नाले के किनारे बने अस्थायी जल स्रोत का दूषित पानी पी रहे हैं। महिलाएं 20 फीट गहरी खाई उतरकर पानी लाने को मजबूर हैं और कई बार अंधेरे में भी पानी भरने जाती हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है।

पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के नयापुरवा गांव में निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 7 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में “सबसे दूर सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों का आयोजन कर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पतरापारा और बराहनगर में आयोजित शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन, श्रम कार्ड और कृषि सेवाएं प्रदान की गईं।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम पतरापारा निवासी रोन्ही पहाड़ी कोरवा को जनजातीय गरिमा उत्सव शिविर के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला। आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजार रही रोन्ही अब निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने से राहत महसूस कर रही हैं। जिला प्रशासन के “जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान” के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मानिकपुर के गांधी चौक में घरेलू विवाद के बाद एक महिला संगीता मरावी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पति बलिराम मरावी पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के Korba के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते एक वर्ष में अदाणी फाउंडेशन की CSR पहलों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 24 गांवों के 48 स्कूलों में 4,200 स्कूल किट्स वितरित किए गए, शौचालय निर्माण और आंगनवाड़ियों के सुदृढ़ीकरण से बच्चों की उपस्थिति और सुरक्षा में सुधार हुआ है।

छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीयकरण और संविलियन की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासन की गठित समिति को 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने मंत्रालय महानदी भवन पहुंचकर समिति अध्यक्ष को अभ्यावेदन सौंपा और जल्द नियमितीकरण की मांग की।

छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई सेवा शर्तें लागू की हैं। अब भर्ती मेरिट आधारित होगी, जिसमें 12वीं के अंक, कंप्यूटर कौशल, उच्च शिक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। शासन ने डेटा एंट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया है। नए नियमों के साथ पुराने आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

“मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” अंतर्गत जिले में जनभागीदारी सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर जल संरक्षण संरचनाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों को सोखता गड्ढा व जल संवर्धन संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया।