बड़ा एक्शन चेकिंग के दौरान अनुपस्थित पाई गईं 45 स्कूल बसों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे, यातायात पुलिस एवं एनएचएआई की संयुक्त टीम ने जिले के चिन्हित ब्लैकस्पॉट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटनाओं के कारणों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक उपायों के निर्देश दिए गए।

नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले महासमुंद जिले में परिवहन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। महासमुंद, पिथौरा, बसना और सरायपाली में 92 स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर दो बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत महासमुंद जिले में लगाए गए 41 समाधान शिविरों के माध्यम से 1755 युवाओं को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। गांवों में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से युवाओं का समय और खर्च बचा है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत महासमुंद के लोहिया चौक स्थित वार्ड क्रमांक 20 में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद नगरपालिका शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 स्थित कुंवर दिलीप सिंह जूदेव टाउन हॉल में पहला समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया तथा नागरिकों की समस्याओं और प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को जल्द महंगाई का झटका लग सकता है। राज्य यातायात महासंघ ने पेट्रोल-डीजल और संचालन खर्च बढ़ने का हवाला देते हुए ओडनिवरी बसों का किराया 50% और डीलक्स बसों का किराया 30% बढ़ाने की मांग की है। अब इस प्रस्ताव पर सरकार के फैसले का इंतजार है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत बागबाहरा विकासखंड के ग्राम परसूली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। शिविर में 19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए और विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया गया। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्य अतिथि ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और वात्सल्य योजना का उल्लेख करते हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग में इंटरनेट सेवा प्रदाता Smart Link Solution Private Limited का अनुबंध समाप्त होने के बाद RTO और DTO कार्यालयों की ऑनलाइन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट बंद होने से अब पूरा काम मोबाइल हॉटस्पॉट और निजी डेटा कनेक्शन के सहारे चल रहा है।

छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निरीक्षण किया। जांच में परिवहन, उद्योग, पर्यावरण और विधिक माप विज्ञान विभागों द्वारा कोई अनियमितता नहीं पाई गई और प्लांट सामान्य रूप से संचालित मिला। श्रम विभाग की जांच में 262 स्थानीय, 148 अन्य राज्यों के कुशल कर्मचारी और 222 ठेका श्रमिक पाए गए। हालांकि ओवरटाइम से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और कुछ आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं पाई गई। इस पर प्रबंधन व ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए और 15 जिलों के जिलाधिकारियों को बदल दिया। कई अहम विभागों जैसे परिवहन और ऊर्जा में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। परिवहन आयुक्त और UPPCL के MD सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। साथ ही, कई युवा अधिकारियों को पहली बार जिलों की कमान सौंपी गई। इस बदलाव को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और संभावित चुनावी तैयारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है।