कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में नशामुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों एवं संस्थाओं के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर असर डालने वाला कदम बताया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों की विभिन्न फीसों में ₹5 से ₹25 तक की बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा सामग्री, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान लैब की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक्टिविटी फीस, खेलकूद फीस, साइंस प्रैक्टिकल फीस और स्काउट गाइड फंड समेत कई मदों में शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि रेडक्रॉस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया।

शासकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेण्ड्रा (जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) में सत्र 2026-27 के लिए बी.पी.एड. और डी.पी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों में विभागीय अभ्यर्थियों से प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक (एल.बी.) और सहायक शिक्षक पंचायत के लिए है।

रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति आदेश जारी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाँच प्रमुख विभागों में कथित नियुक्तियों का उल्लेख था। जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की नकल किए जाने की आशंका जताई गई है। यह दस्तावेज उम्मीदवारों तक भी भेजा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह घटना सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में “ज्ञानभारतम्” राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जिलों में शासकीय व निजी संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और महाविद्यालयों में संरक्षित पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देश दिए और इसे 31 मई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय समितियों, नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षित दलों के गठन पर जोर दिया। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों का सुझाव दिया गया।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में बदलाव किया है। अब पहले से तय 1 मई–15 जून की छुट्टियाँ बढ़ती गर्मी के कारण पहले शुरू होकर 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक लागू होंगी। यह निर्णय सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।