CG Teacher Recruitment: सरकार जल्द ही 5,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती करेगी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उत्कृष्ट विद्यालयों के 3,066 पदों पर संविदा भर्ती जारी है। स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई और नए भवनों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में ई-अटेंडेंस को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों में करीब 97% शिक्षक ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, जबकि विभागीय कार्यालयों में यह आंकड़ा केवल 84% है। झाबुआ, अनूपपुर, ग्वालियर, मंडला और बड़वानी समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हुई।

तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को CJP और वामपंथी संगठनों के राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रखने वाला 14 अगस्त का आदेश वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त को निर्देश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि वह अब प्रभावी नहीं है। इस फैसले का CJP समेत कई संगठनों ने विरोध किया था।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच बड़ी संख्या में प्राचार्यों के पद खाली होने की जानकारी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग के टी-संवर्ग यानी आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में प्राचार्य के कुल 766 पद रिक्त हैं। इतने पद खाली होने के बावजूद विभाग सीमित संख्या में व्याख्याताओं को पदोन्नति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने ई और टी संवर्ग के तहत शिक्षक भर्ती के लिए 1654 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। CGSSB (व्यापम) द्वारा आयोजित LST26 परीक्षा के लिए उम्मीदवार 2 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के शिक्षकों को राज्य सरकार के नए आदेश से झटका लगा है। अब पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षाकर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा अवधि को भी शामिल किया जाए और पदोन्नति नियमों में राहत दी जाए। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है।

छुरा विकासखंड में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में कथित अनियमितताओं के मामले में बीईओ के.एल. मतावले पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। गरियाबंद कलेक्टर ने कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन डीपीआई ने आवश्यक दस्तावेज और जांच रिपोर्ट अधूरी मिलने पर डीईओ से पूरा प्रतिवेदन व अभिलेख मांगे हैं। अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में RTE के तहत पहली कक्षा में प्रवेश का तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। प्रदेश के निजी स्कूलों में खाली 9,242 सीटों के लिए अभिभावक 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

महासमुंद जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमचा की बालक 17 वर्ष हॉकी टीम ने रायपुर में आयोजित संभाग स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में महासमुंद ने गरियाबंद को 3-1 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। टीम के 16 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता जशपुर के लिए हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। विजय दयाराम के. को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद जिला पंचायत CEO समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।