वन मंत्री केदार कश्यप ने कोरबा प्रवास के दौरान डोंगानाला के वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र और चोटिया हाथी नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वन आधारित आजीविका बढ़ाने, महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने और मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को जरूरी बताया।

पिथौरा अनुविभाग के अठारहगुड़ी और जबलपुर में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आवंटन के लिए पात्र समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

यदि घर में रसोई, जरूरी बर्तन और सामान सुखाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है तो अचार, पापड़ और बड़ी बनाने का व्यवसाय करीब 15 से 30 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में कच्ची सामग्री पर 5 से 8 हजार रुपए मसाले और खाद्य तेल पर 3 से 5 हजार रुपए पैकेट-बोतल पर 3 से 6 हजार रुपए तथा सीलिंग और वजन मशीन पर लगभग 3 से 5 हजार रुपए खर्च हो सकते हैं।

रायपुर जिले में ऑपरेशन सिपाही रक्षा-सूत्र अभियान के तहत सैनिकों के लिए 1.11 लाख हस्तनिर्मित राखियां तैयार की गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में भाग लेकर जवानों के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया।

महासमुंद जिले में ऑपरेशन सिपाही रक्षा-सूत्र अभियान-2026 के तहत 31,355 रक्षा-सूत्र और शुभकामना संदेश एकत्र किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं, छात्राओं और जिलेवासियों ने अभियान में भाग लेकर देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना व्यक्त की।

महासमुंद जिले के खट्टीडीह कापा में महिला सशक्तिकरण से स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया गया।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत अमारू को इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) के तहत मत्स्य उत्पादन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और बिहान मिशन की पहल से तालाब में 10 से 12 हजार मत्स्य स्पॉन का संचयन किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध होंगे और किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों व मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बलरामपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया है। जनभागीदारी से एक महीने में 54 हजार से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया, जिससे बारिश के पानी को सहेजने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन की पहल पर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया।

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा सीड बॉल अभियान के माध्यम से हरियाली बढ़ाने और वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिट्टी, जैविक खाद और बीजों से तैयार सीड बॉल बारिश के बाद अंकुरित होकर नए पौधों का रूप लेते हैं। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, स्वयंसेवी संस्थाएं और ग्रामीणों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

नारायणपुर जिले में मलबरी और टसर रेशम योजनाएं ग्रामीणों के लिए आजीविका का मजबूत साधन बन रही हैं। महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय हितग्राहियों को रोजगार के साथ आर्थिक मजबूती मिल रही है। रेशम उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के साथ जिला आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

धमतरी जिले में औषधीय खेती ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रही है। खस, लेमनग्रास, ब्राह्मी, बच और अश्वगंधा जैसे पौधों की खेती से महिलाओं ने अनुपयोगी जमीन को कमाई के स्रोत में बदल दिया है। प्रशासन, बिहान मिशन और औषधीय पादप बोर्ड की मदद से शुरू हुए इस अभियान से सैकड़ों महिला किसान जुड़ी हैं और अब इसे 500 एकड़ तक विस्तार देने की तैयारी है।