पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

नॉर्वे सरकार ने सितंबर 2026 से पहली से सातवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों में जेनरेटिव AI टूल्स के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि कम उम्र के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित जैसी बुनियादी क्षमताएं AI की मदद के बिना विकसित करनी चाहिए।

NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा जहाँ छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला है, जिन्होंने मांग पूरी न होने पर 27 जून से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना महासमुन्द जिले के छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। आसान ऋण सुविधा के जरिए हितग्राही अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह योजना लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बच्चों से कराए जा रहे वैदिक मंत्रोच्चार को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 16 जून से स्कूल खुलने के बाद सुबह की प्रार्थना से लेकर मिड-डे मील से पहले भोजन मंत्र तक मंत्रजाप को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर वैचारिक एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संशोधित डीएमएफ नियम 2025, खनन प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची, आय-व्यय की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के बोगानघोड़िया गांव में जर्जर स्कूल भवन के कारण प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी के बच्चे कचरा पृथकीकरण शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद नए भवन का निर्माण नहीं हो सका है। नए शिक्षा सत्र में भी मासूम बच्चे असुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

अतिथियों का संदेश मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष केशव नायक राम चंद्राकर और विशिष्ट अतिथि मधुलिका चंद्राकर ने शिक्षा को संस्कार, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य का आधार बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाने की सलाह दी।

रायपुर जिले के 1,941 आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘गढ़बो बचपन परियोजना’ के तहत पहली बार 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का व्यवस्थित शैक्षणिक एवं विकासात्मक आकलन किया गया। इस अभियान में लगभग 8,000 बच्चों को ‘विद्यारंभ प्रमाण पत्र’ प्रदान किए गए और करीब 15,000 पालकों ने बैठकों में भाग लेकर अपने बच्चों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ के 12 वर्ष पूरे होने पर अटल नगर मंडल नवा रायपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने स्कूलों, महाविद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।