"राजस्व विभाग" के लिए 105 परिणाम मिले
अंबिकापुर (सरगुजा)
कब्जा : वन अधिकार पट्टा होने के बावजूद आदिवासी परिवार बेदखली के शिकार
सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के कुनिया गांव में माझी जनजाति परिवारों ने दबंगों पर उनकी वन अधिकार पट्टे वाली जमीन और गोचर भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से लगातार जनदर्शन और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर
सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य सरकार
बैठक : ई-फाइल प्रणाली, सुशासन तिहार और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे। कलेक्टर ने 01 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने और मैनुअल फाइल प्रणाली बंद करने के निर्देश दिए।
रायपुर संभाग
भीषण अग्नितांडव : मिवान स्टील प्लांट में लगी आग से 10 KM दूर तक छाया काला धुआं
रायपुर के मंदिर हसौद औद्योगिक क्षेत्र स्थित मिवान स्टील लिमिटेड प्लांट में मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। दमकल विभाग ने लगभग 5 घंटे के रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : बस्तर के विकास और सुशासन पर सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों तक सभी शासकीय योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचे और नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े।
रायपुर
हड़ताल : विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े, मारपीट विवाद से गरमाया छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। घटना में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर आरोप लगे हैं। विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : मुख्यमंत्री साय ने समीक्षा बैठक में सुशासन और विकास कार्यों के निर्देश दिए
बेमेतरा में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को जनकेंद्रित, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सफलता का असली आधार जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान है। बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, राजस्व मामलों, पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि और प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
कोरबा
खुलासा : वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप
कोरबा जिले के पसान तहसील के हल्का नंबर-10 में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल पर वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर ग्रामीण से ₹4,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला पिपरिया ग्राम पंचायत के तेंदुपारा का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की अवैध मांग करता था।
राज्य सरकार
किसानों को राहत : उचित दर पर खाद वितरण सुनिश्चित करने प्रशासन सख्त
महासमुंद जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से उर्वरक विक्रेताओं पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों और गोदामों में स्टॉक एवं रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं, वहीं अवैध रूप से भंडारित यूरिया भी जब्त किया गया। विभाग ने विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए किसानों से पक्का बिल लेने की अपील की है।
महासमुंद
योजनाओं की समीक्षा : समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देश
जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।
बालोद
पुनरुद्धार महाअभियान : बालोद में भारी बवाल, नदी किनारे अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
बालोद जिले में तांदुला नदी के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे में नदी की चौड़ाई 220 मीटर से घटकर 80-90 मीटर होने का खुलासा हुआ था। प्रशासन ने अवैध खेती और कब्जों पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में किसानों और क्षेत्रीय संगठनों ने प्रदर्शन किया।
आदिवासी क्षेत्रों में विकास : पहाड़ी कोरवा परिवारों के द्वार पहुंचा सुशासन, शिविरों में मिली कई सुविधाएं
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में “सबसे दूर सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों का आयोजन कर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पतरापारा और बराहनगर में आयोजित शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन, श्रम कार्ड और कृषि सेवाएं प्रदान की गईं।