प्रदेश के करीब 16 हजार कोटवार अपनी लंबित मांगों को लेकर 15 जुलाई को सभी तहसील मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ ने नियमितीकरण, शासकीय कर्मचारी का दर्जा, 15 हजार रुपये मानदेय समेत कई मांगें रखी हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए प्रशासन ने 48 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि ग्रामीण वर्षों से निवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का हवाला देकर बेदखली का विरोध कर रहे हैं।

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन ने फायर सेफ्टी जांच अभियान तेज कर दिया है। निरीक्षण के दौरान गंभीर सुरक्षा खामियां मिलने पर दो लाइब्रेरी और दो होटलों को सील किया गया, जबकि कई संस्थानों को सात दिन के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने का नोटिस जारी किया गया है।

हैदराबाद के शमीरपेट की निलंबित तहसीलदार सुचारिता पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का नया मामला दर्ज किया है। जांच में उनके पास वैध कमाई से कहीं ज्यादा करीब 20 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इसमें नकदी और भारी मात्रा में आभूषण शामिल हैं। वह पहले से ही रिश्वतखोरी के मामले में जेल में बंद हैं।

धमधा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त कार्रवाई में झटका तार व अवैध खेती हटाई गई।

खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले में किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार सहकारी समितियों में अब तक 36,264 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है, जबकि 16,338 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। विभाग संतुलित उर्वरक उपयोग, नैनो यूरिया के प्रचार और कालाबाजारी पर रोक के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।

बस्तर के करपावंड में जमीन सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सीमांकन कार्य में बाधा और हंगामे के आरोप में 21 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिनमें से 12 को जेल भेज दिया गया। वहीं, दो लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों से विवाद करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

घटना और स्थान: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लाखी बिलाली क्षेत्र के चार गांवों के 250 से अधिक किसानों ने पानी के गंभीर संकट को लेकर खंडवा-बड़ोदरा हाइवे पर शुक्रवार सुबह करीब दो घंटे तक चक्काजाम किया।

प्रशासन का कदम प्रशासन ने रिकॉर्ड सुधारने और पंजीयन तेज करने के लिए विशेष शिविरों और हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। हालांकि, पंजीकरण की धीमी रफ्तार के कारण खेती के पीक सीजन में किसान खाद के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

हाई-वोल्टेज ड्रामा: कार्रवाई का विरोध करते हुए फुटकर व्यापारियों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान एक महिला सीधे चलते बुल्डोजर के सामने जमीन पर लेट गई, जिससे मौके पर काफी देर तक तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के पथरई गांव में जमीन विवाद ने रविवार को खूनी रूप ले लिया। लगभग 6.30 एकड़ विवादित भूमि पर कब्जे और जुताई को लेकर दो पक्षों में पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 60 वर्षीय किसान होसराम पैकरा की दूसरे पक्ष के 7–8 लोगों ने डंडों से बेरहमी से पिटाई करने के बाद ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी।