महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी और खाता विभाजन के मामलों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

बिलासपुर के फर्जी सर्पदंश मुआवजा घोटाले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में डॉक्टर, पुलिसकर्मी और तहसील कर्मचारियों समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि सामान्य मौतों को सर्पदंश बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 431 मामलों में करीब 17.24 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

अनूपपुर जिले के ग्राम मलगा में PM श्री स्कूल के पास अचानक जमीन धंसने से खतरा बढ़ गया है। SECL बरतराई खदान क्षेत्र में हुई इस घटना से 800 से अधिक बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने भू-वैज्ञानिक सर्वे और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

अंबिकापुर के कई निजी अस्पतालों पर बिना पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के संचालन का आरोप लगा है। दावा है कि नगर निगम ने बिना भौतिक सत्यापन के पार्किंग NOC जारी की, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस दे दिया। मामले में महापौर ने जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा में मुआवजा देने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आंधी, तूफान या तेज बारिश के दौरान कोई व्यक्ति पेड़ से गिरकर जान गंवाता है, तो ऐसी मृत्यु भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग का मुआवजा खारिज करने वाला आदेश रद्द करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिनों के भीतर 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क धंसने की जांच में ओवरलोड वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने दो इंजीनियरों को निलंबित करने, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 8 महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और नगर विकास समेत कई अहम विभागों में बदलाव किए गए हैं, जबकि कई जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के कबीर मठ नदिया गांव में लगातार बारिश के बाद एक खेत में अचानक जमीन धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा सुरक्षा के लिए क्षेत्र को घेर दिया गया। भूधंसाव के कारणों का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल विभाग की टीम जांच करेगी।

अंबिकापुर के मानिकप्रकाशपुर और क्रांति प्रकाशपुर में वन अधिकार अधिनियम के तहत मिली जमीन की आड़ में पहाड़ियों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया जेसीबी से पहाड़ काटकर मुरम और पत्थर निकाल रहे हैं, जबकि ग्रामीणों को पहाड़ समतल कर मकान बनाने का झांसा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

महासमुंद तहसील कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण, राजस्व विभाग में संविलियन, वेतन वृद्धि, पेंशन और ग्रेच्युटी सहित कई लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। संघ ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कोटवारों को बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई।

जिले में बिना वैधानिक अनुमति के कराए जा रहे बोर खनन के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में विकासखंड महासमुंद के ग्राम लभरा के पास अवैध रूप से बोर खनन किए जाने की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।