हालिया रिसर्च में सामने आया है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन महिलाओं की प्राकृतिक “सेफ्टी शील्ड” को कमजोर कर सकते हैं, जिससे उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज महिलाओं में ऑटिज्म की पहचान, समझ और भविष्य के इलाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई सेवा शर्तें लागू की हैं। अब भर्ती मेरिट आधारित होगी, जिसमें 12वीं के अंक, कंप्यूटर कौशल, उच्च शिक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। शासन ने डेटा एंट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया है। नए नियमों के साथ पुराने आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) द्वारा एआई और तकनीक आधारित जनजातीय विकास विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से पारदर्शिता, बेहतर सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच को मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण डेटा, स्थानीय भाषाओं, डिजिटल जागरूकता और तकनीक आधारित उद्यमिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

राजकुमार हिरानी अब अपनी पहली वेब सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। यह साइबर-क्राइम थ्रिलर सीरीज 3 जुलाई को सीरीज के पोस्टर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है, जबकि इसमें अरशद वारसी और विक्रांत मैसी के नजर आने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी भी इस प्रोजेक्ट से एक्टिंग डेब्यू कर सकते हैं।

सुशासन तिहार के दौरान बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के करहीबाजार में चिरायु योजना से लाभान्वित दो बच्चों ने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद कार्ड भेंट किया।दोनों बच्चों का इलाज और ऑपरेशन सरकारी योजना के तहत निःशुल्क हुआ, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिली और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर असर डालने वाला कदम बताया।

विश्व रेडक्रॉस दिवस 2026 के तहत महासमुंद जिला शाखा द्वारा संचालित रेडक्रॉस स्टीकर अभियान का सफल समापन हुआ। अभियान की शुरुआत विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह को रेडक्रॉस स्टीकर लगाकर की गई। जिले में 500 स्टीकर के माध्यम से जनजागरूकता और सहयोग राशि संग्रहण का कार्य किया गया।

छत्तीसगढ़ में D.El.Ed द्वितीय वर्ष की परीक्षा और CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियां टकराने से अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। 8 जून 2026 को D.El.Ed परीक्षा निर्धारित है, जबकि CGPSC मेन्स 6 से 9 जून तक चलेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों परीक्षाएं उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

जिले की नई कलेक्टर के रूप में 2016 बैच की IAS अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालते ही उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।चिरमिरी में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने पेयजल संकट, शिक्षा व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कुछ मामलों में कार्रवाई भी की।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को भेज दिया। चर्चा मुख्य रूप से वेतन विसंगति, TET नियमों में राहत, पूर्व सेवा की गणना, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और क्रमोन्नति जैसे पाँच प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रही।

विधायक विक्रम मंडावी ने बीजापुर जिले के उसूर और गंगालूर विकासखंड के 33 अंदरूनी गांवों का चार दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी प्रमुख समस्याएं सुनीं, जिनमें स्कूल, अस्पताल, सड़क, पेयजल, बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र और रोजगार की कमी शामिल रही। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सभी मांगों को गंभीरता से लेकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में विकास की बड़ी जरूरत है और रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।