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छत्तीसगढ़
बस्तर के लिए खुलेगा वैश्विक द्वार : 4 घंटे में समुद्र तक, बदलेगी विकास की तस्वीर
रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130 CD) बस्तर के लिए विकास की नई राह खोलने जा रहा है। इस 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जगदलपुर से विशाखापट्टनम की दूरी घटकर मात्र 3.5 से 4 घंटे रह जाएगी। इससे बस्तर सीधे समुद्री बंदरगाह और वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जुड़ जाएगा। परियोजना के जरिए परिवहन लागत में कमी आएगी और बस्तर की कॉफी, इमली, महुआ उत्पाद व ढोकरा शिल्प जैसे स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे।
संसद
Women Reservation Bill : संसद में अटका महिला आरक्षण विधेयक, हेमा मालिनी और कंगना रनौत की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- महिलाओं के लिए यह बड़ा झटका
महिला आरक्षण विधेयक का पारित न हो पाना केवल एक विधायी असफलता नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी की आकांक्षाओं से जुड़ा सवाल है। Hema Malini और Kangana Ranaut जैसी हस्तियों की प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कितना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है।
छत्तीसगढ़
न्योता भोज : “मां की याद में सजा स्नेह का भोज, बच्चों संग बैठकर अधिकारियों ने बांटी ममता”
महासमुंद जिले के बागबाहरा स्थित खुशरुपाली स्कूल में कलेक्टर विनय कुमार लहंगे की माताजी की स्मृति में न्योता भोज का आयोजन हुआ। अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बच्चों को पढ़ाई और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया।
छत्तीसगढ़
एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप: टेलिस्कोप से दिखे ग्रह-नक्षत्र, विज्ञान के प्रति बढ़ी रुचि
पिथौरा के प्रतिभा विद्यालय में समर कैंप के अंतर्गत एक निःशुल्क नाइट एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने टेलिस्कोप के माध्यम से चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और नक्षत्रों का अवलोकन कराते हुए उनकी जानकारी दी। साथ ही विज्ञान मेला, चित्रकला प्रतियोगिता और अंधविश्वास उन्मूलन, यातायात सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम में शिक्षकों, विद्यार्थियों और आमजन ने भाग लिया तथा नवाचारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
कीर्तिमान अतिथि
सियासी चिंतन : सत्ता की होड़ में सिमटती राजनीति और मूल मुद्दों से भटकता जनहित...स्वस्थ समाज के लिए शुभ संकेत नहीं
यदि राजनीति को पुनः जनसेवा का माध्यम बनाना है, तो सभी पक्षों जैसे राजनीतिक दलों, नेताओं, मीडिया और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। अन्यथा, लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित होकर रह जाएगा, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है
छत्तीसगढ़
स्कूल मामला गरमाया: बंदी आदेश के बाद भी चल रहा निजी स्कूल, एडमिशन प्रचार से बढ़ा विवाद
महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के बिजेमाल क्षेत्र में स्थित “ए.के. स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल” को जिला कलेक्टर द्वारा बिना मान्यता के चलते बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि आदेश के बावजूद स्कूल का संचालन और एडमिशन प्रचार जारी है। सोशल मीडिया पर नए सत्र के लिए प्रवेश, फीस छूट और अन्य सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम को अनियमितताएं मिलीं और मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।
छत्तीसगढ़
फीस पर सख्ती: समिति की मंजूरी के बिना फीस में बढ़ोतरी नहीं – कलेक्टर लंगेह
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला फीस समिति की बैठक हुई, जिसमें निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और नियमों के पालन पर चर्चा की गई। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे केवल समिति की मंजूरी के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं और छात्रों व अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डालें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले के 243 निजी स्कूलों की फीस संरचना की नियमित समीक्षा होगी तथा आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
छत्तीसगढ़
18 अप्रैल को प्रदेशभर में स्कूल बंद : आरटीई प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग पर निजी स्कूलों का आंदोलन तेज
महासमुंद में आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों का आंदोलन तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में स्कूलों के शिक्षकों और संचालकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संचालकों का कहना है कि 2011 से तय दरों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 7,000 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक 11,400 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष मिलते हैं, जो बढ़ती महंगाई और शैक्षणिक खर्चों के मुकाबले काफी कम हैं। साथ ही भुगतान में देरी और जटिल प्रक्रियाओं से भी परेशानी हो रही है।
छत्तीसगढ़
भ्रष्टाचार के आरोपों पर नया मोड़, BEO पर जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित; पुरानी जांच लंबित रहने से प्रशासन पर उठे सवाल
महासमुंद में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) लीलाधर सिन्हा पर शिक्षकों से अवैध वसूली, फर्जी बिल, स्टेशनरी घोटाला और अन्य अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है। हालांकि शिक्षक संगठनों का आरोप है कि आठ महीने पहले बनी एक पुरानी जांच समिति ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक संघ ने निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन, भूख हड़ताल और पदयात्रा की चेतावनी दी है।
संसद
हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए, पीएम मोदी ने दी बधाई
हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति लगातार तीसरी बार चुना गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उनकी संतुलित कार्यशैली, सदन में सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय चर्चाओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान की सराहना की। यह चुनाव महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चल रही बहस के दौरान हुआ। पीएम ने उनके सार्वजनिक जीवन, शैक्षणिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और चंद्रशेखर जयंती से जुड़े प्रतीकात्मक संदर्भों का भी उल्लेख किया।
छत्तीसगढ़
शिक्षक भर्ती का बड़ा मौका : 2292 पदों पर होगी नियुक्ति, अक्टूबर में संभावित परीक्षा
छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़
हाथियों का आतंक: युवक की मौत के बाद सड़क पर उतरे ग्रामीण, चक्का जाम कर मुआवजे व नौकरी की मांग
सूरजपुर जिले के अंबिकापुर–प्रतापपुर मार्ग पर जंगली हाथी के हमले में एक युवा किसान केशव भोय की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कल्याणपुर चौक पर शव रखकर सड़क जाम किया और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा और मुआवजा राशि 6 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की मांग की।