कौंदकेरा एक ऐसा गांव है, जहां प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक भावना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह गांव जहां अपनी परंपराओं से शक्ति प्राप्त करता है, वहीं आधुनिक चुनौतियों से जूझ भी रहा है। आवश्यकता है संतुलित विकास और सामाजिक जागरूकता की, ताकि यह गांव अपनी पहचान को बनाए रखते हुए भविष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सके।

शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुखरीडबरी (बागबाहरा, महासमुंद) में प्रयास विद्यालय की कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी के तहत मॉक टेस्ट का सफल आयोजन किया गया।

जिला प्रशासन महासमुंद द्वारा नवकिरण अकादमी में मंडी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 4 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत अंतिम मेगा टेस्ट आयोजित किया गया।

पुरुषोत्तमपुर गांव में दान की गई सार्वजनिक जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने जेसीबी से स्कूल, आंगनबाड़ी और सड़क से जुड़ी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया।

महासमुंद में बीईओ की कार्यप्रणाली से नाराज शिक्षक संगठनों ने ‘सर्व शिक्षक मंच’ बनाकर आंदोलन का ऐलान किया है। 15 अप्रैल को बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मांगें नहीं मानी गईं तो 27 अप्रैल से आमरण अनशन और आगे मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा होगी। शिक्षकों ने बीईओ पर जांच में देरी, वित्तीय अनियमितता और समस्याओं की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 16 जून से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें छात्रों को प्रतिदिन पांच मंत्रों का पाठ करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत के साथ शुरू होने वाली प्रार्थना सभा में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं पढ़ाई में AI जैसे आधुनिक विषय भी शामिल किए जाएंगे।

यह योजना लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों छात्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और उच्च शिक्षा की राह आसान होगी।

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, वहीं शिक्षा मंत्री ने भी अधिकारियों को जांच और नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने रायपुर में प्रांतीय महासभा का आयोजन किया, जिसमें शिक्षक नेताओं और प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने प्रथम नियुक्ति से पेंशन सहित कई मांगों पर जोरदार हुंकार भरी। मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुना और मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। महासभा में सेवा अवधि बढ़ाने, पूर्ण पेंशन 20 वर्षों में देने, पदोन्नति, टीईटी, डीएड/बीएड परीक्षाओं और समयमान वेतनमान जैसी प्रमुख मांगों पर कार्ययोजना बनाई गई।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समय-सीमा में समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को कार्य योजना, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यूरिया बिक्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाल पोषण, शिक्षा, जल संरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर “बस्तर 2.0” के तहत क्षेत्र के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा और मानसून बाद बस्तर आने का न्योता दिया। इस योजना में सड़क, रेल, एयरपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्टार्टअप और पर्यटन पर फोकस है। 228 सड़कें, 267 पुल, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन सिटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने RTE में कक्षा पहली प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। कुल 38,438 आवेदनों में से 16 हजार से अधिक लंबित हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा और अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को तय की। बिलासपुर के सिरगिट्टी वार्ड में अधूरी नाली और टूटी पाइपलाइन के कारण जल आपूर्ति बाधित और गंदगी बढ़ी, जिससे स्वास्थ्य संकट की संभावना। नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह में काम पूरा करने और अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।