भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक केंद्र सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल से 30 जून के बीच बच्चों की उपस्थिति केवल 7:00 से 9:00 बजे तक सीमित रहेगी। इस अवधि में बच्चों को ECCE गतिविधियां और पूरक पोषण आहार नियमित रूप से दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श भी देंगी। बच्चों की सुरक्षा, समय पर घर पहुंचाने और व्यवस्थाओं की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। 01 जुलाई से केंद्र फिर सामान्य समय पर संचालित होंगे।

रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति आदेश जारी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाँच प्रमुख विभागों में कथित नियुक्तियों का उल्लेख था। जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की नकल किए जाने की आशंका जताई गई है। यह दस्तावेज उम्मीदवारों तक भी भेजा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह घटना सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल को जारी किया। इस साल 10वीं का पास प्रतिशत 90.42% और 12वीं का 80.38% रहा। कुल 52 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। दोनों कक्षाओं में छात्राओं का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और टॉप रैंक पर अधिकतर लड़कियों ने जगह बनाई। 10वीं में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा संयुक्त टॉपर रहीं, जबकि 12वीं में शिखा वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। कुल मिलाकर इस बार के परिणामों में छात्राओं की मजबूत पकड़ और बेहतर प्रदर्शन सबसे बड़ी खासियत रही।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में “ज्ञानभारतम्” राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जिलों में शासकीय व निजी संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और महाविद्यालयों में संरक्षित पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देश दिए और इसे 31 मई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय समितियों, नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षित दलों के गठन पर जोर दिया। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों का सुझाव दिया गया।

सुकमा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण लगभग पूरा होने की ओर है, जिस पर 4 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से कोंटा विकासखंड की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी और कई पूर्व नक्सल प्रभावित गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे।

पिथौरा स्थित संस्कार शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 40 दिवसीय समर कैंप में बच्चों को विज्ञान और ब्रह्मांड की रोचक दुनिया से जोड़ने के लिए विशेष गतिविधियाँ कराई गईं। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप, विज्ञान मेला, चित्रकला प्रतियोगिता और स्काई वॉचिंग मुख्य आकर्षण रहे। दूरबीन की मदद से बच्चों ने सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों का अवलोकन किया, जिससे उनमें वैज्ञानिक जिज्ञासा और उत्साह बढ़ा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुधार और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। हेलमेट व नियम उल्लंघन पर सख्त ई-चालान, स्कूलों के माध्यम से जागरूकता, सड़कों पर मवेशियों को हटाने के अभियान, ब्लैक स्पॉट सुधार और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बागबाहरा में प्रयास विद्यालय द्वारा कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु मॉक टेस्ट 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 510 पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 500 ने भाग लिया। परीक्षा सुबह 9:00 से 11:30 बजे तक शांतिपूर्ण वातावरण में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आयोजित हुई। इस आयोजन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अनेक शिक्षकों की सक्रिय भूमिका रही। विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र को संतुलित और पाठ्यक्रम आधारित बताया तथा इसे आगामी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी अनुभव माना। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना और उनकी शैक्षणिक क्षमता को मजबूत करना रहा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

ग्राम गड़बेड़ा (पिथौरा के समीप) में आयोजित द्विदिवसीय भव्य मानस गान समारोह का समापन भक्तिमय वातावरण में हुआ। इस आयोजन में कई मानस परिवारों ने रामायण के प्रसंगों की मनोहरी प्रस्तुतियाँ दीं, जिनके माध्यम से भक्ति, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण, गौ-रक्षा और सामाजिक मूल्यों का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू सहित कई अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। समापन अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को सफल बनाने में ग्रामवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान रहा।

छत्तीसगढ़ के जिला आयुष विभाग द्वारा 9 से 23 अप्रैल 2026 तक 8वें पोषण पखवाड़ा के तहत जनजागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयुष संस्थानों के माध्यम से सुवर्णप्राशन, गर्भिणी परिचर्या, योग, आहार-जीवनशैली मार्गदर्शन और स्वास्थ्य परामर्श जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य कुपोषण कम करना और मातृ-शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए और 15 जिलों के जिलाधिकारियों को बदल दिया। कई अहम विभागों जैसे परिवहन और ऊर्जा में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। परिवहन आयुक्त और UPPCL के MD सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। साथ ही, कई युवा अधिकारियों को पहली बार जिलों की कमान सौंपी गई। इस बदलाव को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और संभावित चुनावी तैयारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है।