सुकमा जिले के ग्राम पंचायत झापरा में सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ दिया गया। शिविर में अधिकारियों ने समस्याओं का मौके पर समाधान किया तथा जाति, निवास प्रमाण पत्र, किसान किताब और नामांतरण आदेश वितरित किए। साथ ही किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन कर उन्हें डिजिटल सेवाओं से भी जोड़ा गया।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के ग्राम फुतकेल के किसान गोपाल एर्रागोला ने आधुनिक और बहुफसली खेती अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। वर्षा आधारित धान खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मक्का, मूंगफली, मिर्च, सब्जी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन को अपनाया। कृषि विभाग, आत्मा योजना, ड्रिप सिंचाई, सौर सुजला योजना और प्राकृतिक खेती तकनीकों की मदद से उनकी वार्षिक शुद्ध आय लगभग 3.94 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उनकी सफलता अब क्षेत्र के अन्य किसानों और युवाओं को भी वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर में चल रहे तेज विकास और बदलते हालात की जानकारी दी। बैठक में विशेष रूप से ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ पर चर्चा हुई, जिसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अब सीधे गांवों तक पहुंच रही हैं और एक महीने में 21.86 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है।

सुकमा जिले के दुर्गम ग्राम दुरभा में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने दो गंभीर रूप से बीमार बच्चियों की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। मलेरिया, कुपोषण और बेहद कम हीमोग्लोबिन से जूझ रही बच्चियों को स्वास्थ्य टीम ने जंगल और नदी-नाले पार कर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका निःशुल्क इलाज किया गया।

ताड़मेटला नक्सली हमले (2010) में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त रखा है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने 30 किमी दुर्गम और जंगली रास्ता मोटरसाइकिल से तय कर गोंडेरास और नीलावाया गांवों का दौरा किया। उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और समस्याओं का तत्काल समाधान किया। कई योजनाओं के तहत दस्तावेज मौके पर ही जारी किए गए, सोलर सिस्टम मरम्मत के आदेश दिए गए और विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई। नीलावाया में पुलिया निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश भी दिए गए। यह दौरा “कागजी नहीं, धरातली सुशासन” की पहल का प्रतीक बना।

सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित पूवर्ती गांव में पहली बार जनगणना का कार्य पूरा हुआ। माड़वी हिड़मा और देवा बारसे के गांव में महज 3 दिनों में 234 मकानों और 950 से ज्यादा आबादी का सर्वे किया गया। स्थानीय भाषा और संवेदनशील परिस्थितियों के बावजूद टीम ने हर घर तक पहुंचकर काम पूरा किया। कलेक्टर अमित कुमार ने इसे प्रेरणादायक बताया। कभी नक्सल आतंक के लिए चर्चित पूवर्ती अब विकास और प्रशासनिक पहुंच की नई मिसाल बन रहा है।

दंतेवाड़ा जिले के डेगलरास और मेटनार के जंगलों में अवैध जुए के बड़े अड्डे चलने के आरोप लगाए गए हैं, जहाँ कथित तौर पर रोज़ लाखों रुपये का दांव लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस गतिविधि में कुछ पुलिसकर्मियों और एक पूर्व एएसआई की संलिप्तता भी सामने आई है, जो जुआ संचालित करने और “सेटिंग” कराने में भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दो पुलिसकर्मियों को जुआ खेलते हुए दिखाए जाने का दावा किया गया है, जिसके बाद विभाग पर सवाल उठे हैं। आरोप यह भी है कि छापेमारी की सूचना पहले ही लीक हो जाने से जुआरी बच निकलते हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अब घर-घर जाकर मलेरिया, टीबी, सिकलसेल, शुगर जैसी बीमारियों की जांच और इलाज कर रहे हैं। अभियान के दौरान गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने जैसे उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें लंबी दूरी तय कर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया गया।

सुकमा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण लगभग पूरा होने की ओर है, जिस पर 4 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से कोंटा विकासखंड की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी और कई पूर्व नक्सल प्रभावित गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार ने संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रति मानक बोरा दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है, जिससे लाखों आदिवासी और वनवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस वर्ष लगभग 15 लाख मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है और करीब 920 करोड़ रुपये का भुगतान संग्राहकों को डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 किलो गांजा के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।