महासमुंद जिले में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय ग्रामीणों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है। जिले से प्रतिदिन लगभग 34 हजार लीटर दूध का विक्रय देवभोग दुग्ध महासंघ और निजी डेयरियों के माध्यम से किया जा रहा है।

सूरजपुर जिले के पहाड़गांव स्थित पिलखा डैम पर मुस्कान महिला स्व-सहायता समूह की 10 महिलाओं ने बोटिंग गतिविधि शुरू कर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद समूह की महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर नाव संचालन और पर्यटकों की सुविधाओं की जिम्मेदारी संभाली। इस पहल से अब तक लगभग 74 हजार रुपये की आय अर्जित हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आत्मविश्वास बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य को पर्यटन हब बनाने, निवेश बढ़ाने और अधोसंरचना विकास पर जोर दिया गया। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा, जिससे होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उमा सिंह ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेती, मत्स्य पालन और छोटे व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की। 85 हजार रुपये के सहयोग से शुरू किए गए कार्यों ने उन्हें “लखपति दीदी” की पहचान दिलाई। उनकी सफलता से ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति प्रेरणा और जागरूकता बढ़ी है।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आवास, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के मॉडल के रूप में उभर रहा है।

जशपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिलापट्ट स्थापना में अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, फलोत्पादन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर, तीरंदाजी केंद्र और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी और विधायक संपत अग्रवाल शामिल हुए। शिविर में 18 ग्रामों से पहुंचे ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों में 1600 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान किसानों के लिए खाद उपलब्धता, आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार AI, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में तेज और लक्षित विकास के लिए योजनाओं को मिशन मोड में संचालित करेगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने मिशनों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। सरकार युवाओं को एआई, खेल और उद्यमिता से जोड़ते हुए रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।

पीएलएफएस 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घटकर 2.3% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यह सुधार राज्य की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि-आधारित गतिविधियों, वनोपज खरीदी, स्व-सहायता समूहों, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का परिणाम माना जा रहा है। नई औद्योगिक नीति और बढ़ते निवेश से रोजगार के नए अवसर भी बने

बिलासपुर के कोनी स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) में ग्रामीण महिलाओं को पहली बार इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया गया है। ‘बिहान’ योजना से जुड़ी 20 महिलाएं इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुरुष-प्रधान माने जाने वाले तकनीकी क्षेत्र में कदम रखकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रशिक्षण में उन्हें वायरिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत, सुरक्षा उपाय और तकनीकी ज्ञान सिखाया गया।

रायपुर की केंद्रीय और महिला जेल में छत्तीसगढ़ शासन की “निश्चय” योजना के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवा बंदियों को अपराध से दूर कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में 67 बंदियों (38 महिला और 29 पुरुष) को कौशल विकास प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। जेल परिसर में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया गया, जहां बंदी बुनियादी से लेकर उन्नत कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही रिहाई के बाद स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 13 मई 2026 को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा लोन मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें बंदियों को व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य की 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 642 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के दौरान इस किस्त का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। लाभार्थी महिलाएं एसएमएस अलर्ट, आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ताकि भविष्य में सहायता राशि बिना किसी बाधा के मिलती रहे।