BJP Chhattisgarh: भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने रायपुर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को बिना बुलावे कार्यालय नहीं आने की हिदायत दी। दो दिवसीय दौरे में वह प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों, पूर्व सांसदों-विधायकों और कोर ग्रुप के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगी।

पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए केंद्र सरकार का लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब उच्च सदन में इसकी परीक्षा होगी। बिल में पेपर लीक कराने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

महासमुंद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक सप्ताह में 1210 हेलमेट चालान काटकर 6.06 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। पुलिस ने ओवरस्पीडिंग, सीट बेल्ट, नो-पार्किंग और मालवाहक वाहनों पर भी कार्रवाई करते हुए 700 से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

प्रशासनिक मुस्तैदी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा और एसपी साई कृष्ण एस. थोटा ने अधिकारियों की टीम के साथ जलगली, नागफनी और स्वर्गद्वार जैसे अत्यंत दुर्गम, पथरीली और जंगली रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सघन निरीक्षण किया।

यह दावा भ्रामक है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हैं और उन्होंने मदरसों में “वंदे मातरम” अनिवार्य करने व सरकारी कर्मचारियों पर मीडिया प्रतिबंध जैसे आदेश दिए हैं—लेकिन यह वास्तविकता नहीं है।

कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi ने रायबरेली दौरे के दौरान बड़ा मंगल के अवसर पर चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री Narendra Modi पर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा असर युवाओं, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा।

बिलासपुर जिले में डीजल की असामान्य मांग और बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जांच में कुछ पेट्रोल पंपों पर औसत मासिक खपत से 100 से 337 प्रतिशत तक अधिक डीजल बिक्री सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने चार पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन को आशंका है कि उपभोक्ता श्रेणी का डीजल औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अब पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।