"खनन प्रभावित क्षेत्र" के लिए 8 परिणाम मिले
संरक्षण पर फोकस : खनन प्रभावित क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और स्थायी आजीविका सृजन की दिशा में बड़ा कदम
कोरबा में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कुणाल दुदावत ने की, जबकि मुख्य उपस्थिति मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद ज्योत्सना महंत और अन्य जनप्रतिनिधियों की रही। बैठक में बताया गया कि डीएमएफ कोरबा जिले के विकास का प्रमुख आधार बन चुका है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। मंत्री ने सभी कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।
राज्य सरकार
DMF Fund Chhattisgarh: खनन प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खर्च होगी राशि, राज्यपाल ने मांगा रोडमैप
DMF Fund Chhattisgarh: राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ में DMF फंड के उपयोग को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
राज्य सरकार
Raigarh News: वनांचल के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, स्कूल भवनों के लिए 33.90 लाख स्वीकृत
Raigarh News: रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बैरागी के आश्रित ग्राम परसा में प्राथमिक और माध्यमिक शाला के नए भवन बनाए जाएंगे। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) से दोनों भवनों के निर्माण के लिए कुल 33.90 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
Bastar Development: DMF नियमों में ढील से दूर-दराज के गांवों तक पहुंचेगा बुनियादी ढांचा
केंद्र सरकार ने LWE प्रभावित क्षेत्रों में DMF राशि के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव करते हुए 15-25 किमी की दूरी सीमा खत्म कर दी है। इससे बस्तर के दूरस्थ गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार
डीएमएफ सड़क : हजारों ग्रामीणों के जीवन को बनाया आसान
कोरबा जिले में डीएमएफ निधि से 180.93 लाख रुपये की लागत से मुढ़ापार-धतूरा-कोरबी-खम्हरि सड़क का नवीनीकरण किया गया है। 4.40 किमी लंबी इस सड़क के बनने से बरसात में होने वाली परेशानी खत्म हुई और हजारों ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य व बाजार तक आसान पहुंच मिल रही है।
राज्य सरकार
बैठक : महासमुंद में डीएमएफ परिषद की बैठक, विकास योजनाओं को मिली मंजूरी
महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संशोधित डीएमएफ नियम 2025, खनन प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची, आय-व्यय की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
रायपुर
घोटाला : ED की 5 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी, 1 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) कथित घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को राज्य के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर सहित पांच जिलों में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।
हरियाली क्रांति : कोरबा से रायगढ़ तक मियावाकी वन अभियान, पर्यावरण संरक्षण को मिली नई ताकत
छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा शहरी, औद्योगिक और खनन प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। कोरबा के गेवरा डंप क्षेत्र सहित कई इलाकों में हजारों पौधे लगाकर बंजर जमीन को घने जंगल में बदला जा रहा है। यह तकनीक कम समय में आत्मनिर्भर वन तैयार करने, कार्बन अवशोषण बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में प्रभावी साबित हो रही है।