Seva Sankalp Abhiyan: बेनूर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा सेतु शिविर में 271 ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। शिविर में आवास, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य जांच, राजस्व दस्तावेज, श्रमिक योजनाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

Seva Sankalp Camp: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जगदलपुर (पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार) में आयोजित जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल नक्सलवाद के दौर से निकलकर अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

मऊगंज जिले की जनसुनवाई में एक दिव्यांग युवक शिवम कहार ने अपनी आवागमन की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने पात्रता की जांच कर शासन योजना के तहत मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। महासमुंद जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हजारों हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। विभिन्न योजनाओं जैसे मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, महतारी जतन, साइकिल, औजार, शिक्षा, छात्रवृत्ति और सुरक्षा उपकरण योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके बच्चों को लाभ मिला है। साथ ही पंजीयन एवं नवीनीकरण अभियान के माध्यम से नए श्रमिकों को भी योजनाओं से जोड़ा गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।