"नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो" के लिए 5 परिणाम मिले
रायपुर
Illegal Drug Sale: 11 मेडिकल स्टोर्स पर NCB की छापेमारी, 4 दुकानों को नोटिस
Illegal Drug Sale: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने 11 मेडिकल स्टोर्स की जांच की। इस दौरान चार दुकानों में दवाओं की खरीदी-बिक्री का रिकॉर्ड रखने में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
राष्ट्रीय
आसमान से ड्रग्स की सप्लाई : देश में ड्रोन से तस्करी 5 साल में 100 गुना बढ़ी, पंजाब बना सबसे बड़ा गढ़
भारत में पिछले 5 सालों में ड्रोन से ड्रग्स तस्करी की घटनाएं 100 गुना बढ़ी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस माध्यम से जुड़े रिकॉर्ड 305 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों ने 468 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया है। यह बदलती तकनीक अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।
जगदलपुर (बस्तर)
बड़ा प्रहार : NMDC प्लांट में जलाया गया 2.23 टन गांजा, 2.02 करोड़ की मादक सामग्री नष्ट
बस्तर पुलिस ने जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए NMDC प्लांट के फर्नेस में 2235 किलो गांजा और 6500 मिलीलीटर नशीली सिरप को नष्ट कर दिया। कुल अनुमानित कीमत 2.02 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। यह मादक पदार्थ 61 मामलों में जब्त किया गया था, जिनमें अधिकांश तस्करी ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों तक की जा रही थी।
देश
मिशन 2029 : नक्सल मोर्चे की जीत के बाद अब मणिपुर पर केंद्र की पैनी नजर
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को 2029 तक उग्रवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें मणिपुर अभियान का मुख्य केंद्र होगा। चुनाव और अमरनाथ यात्रा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। CRPF CoBRA कमांडो जैसे विशेष बल गुरिल्ला ऑपरेशंस संभालेंगे, जबकि आधुनिक तकनीक और ड्रोन निगरानी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए ड्रग्स तस्करी पर कार्रवाई कर उग्रवाद की फंडिंग रोकने पर जोर दिया जाएगा।
ग्लैमर
रिया को राहत : 6 साल बाद कोर्ट ने बैंक खाते अनफ्रीज किए, NCB की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी कानूनी राहत मिली है। विशेष एनडीपीएस अदालत ने उनके बैंक खातों को अनफ्रीज करने और जब्त गैजेट्स लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा में आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई, जिससे यह कार्रवाई अवैध हो गई। करीब 6 साल बाद मिली इस राहत से रिया अब अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर सकेंगी।