सरगुजा संभाग

बलरामपुर जिले के धंधापुर क्षेत्र में महानदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रेत माफिया रोजाना सैकड़ों वाहनों के जरिए रेत की तस्करी कर करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह अवैध काम लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर रेत निकालकर खुले बाजार में बेची जा रही है। अवैध खनन से महान नदी पर बना करोड़ों रुपये का पुल भी खतरे में आ गया है और उसके पीलर कमजोर पड़ने लगे हैं। मामले में राजपुर एसडीएम ने कार्रवाई और संयुक्त टीम बनाकर रेत तस्करी रोकने का आश्वासन दिया है।

मैनपाट (छत्तीसगढ़) के माझी जनजाति क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कई जगह शौचालय या तो बने ही नहीं या बहुत घटिया गुणवत्ता के हैं, जिससे ग्रामीणों को आज भी खुले में शौच जाना पड़ता है और खासकर महिलाओं को बरसात में भारी असुरक्षा झेलनी पड़ती है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कई घर कागज़ों पर पूरे दिखाए गए, जबकि वास्तविकता में लोग अब भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कुछ मामलों में राशि बिचौलियों तक पहुँचने और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले (सीतापुर थाना क्षेत्र) में 23 अप्रैल 2026 की रात को दो नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। सातवीं और आठवीं में पढ़ने वाली चार सहेलियाँ शादी समारोह से घर लौट रही थीं, तभी बाइक सवार युवकों ने उनका अपहरण कर लिया।

सरगुजा जिले के कंठी क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़े मामले में भाजपा आदिवासी मोर्चा के एक पदाधिकारी पर पटवारी के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोप लगे हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से राजस्व विभाग के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।

मैनपाट क्षेत्र के नर्मदापुर ग्राम पंचायत में सरपंच ललिता बाई ने पंचायत सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर 5 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी और ओटीपी के जरिए ऑनलाइन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामले में शिकायत के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने भी फर्जी बिल, चेक बाउंस और घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत की है, जिससे लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। अब जिला स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है।