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महिलाओं को 33% आरक्षण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महासमुंद में अहम प्रेसवार्ता

महासमुंद में 12 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद रुपकुमारी चौधरी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस कानून को ऐतिहासिक बताया।

संसद ने ली सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता
संसद ने ली सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता
कीर्तिमान डेस्क
13 Apr 2026, 10:07 AM
📍 महासमुंद
महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज महासमुंद के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता आयोजित की गई। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रुपकुमारी चौधरी ने इस अधिनियम को देश के इतिहास में एक मील का पत्थर बताते हुए इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह अधिनियम महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का सशक्त अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं न केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में भी प्रभावी भूमिका निभाएंगी। इससे देश के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।
उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनके योगदान को और अधिक सशक्त बनाएगा।
बढ़ेगा आत्मविश्वास 
इस अवसर पर उपस्थित सेवानिवृत्त प्राचार्य शशि प्रभा थ्रिटे ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह नारी शक्ति के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निर्णय से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगी।
प्रेसवार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। यह अधिनियम प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
देशभर में इस अधिनियम को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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