छत्तीसगढ़ में सुशासन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। 1 मई से शुरू हुए सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार से अपने प्रदेशव्यापी दौरे का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री अब सीधे जनता के बीच पहुंचकर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनेंगे, बल्कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक भी लेंगे। रविवार सुबह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पुलिस लाइन हेलीपेड से हेलिकॉप्टर के जरिए दौरे पर रवाना हुए। उनके साथ प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और विशेष सचिव रजत कुमार बंसल भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री का फोकस ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने पर है।
सुदूर वनांचल में औचक निरीक्षण, ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत
मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम चंदागढ़ में उतरा। अचानक मुख्यमंत्री के पहुंचने की खबर मिलते ही गांव में उत्साह का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने पूरे जोश और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया और लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।
1 मई से 10 जून तक चलेंगे शिविर, हर समस्या का समाधान लक्ष्य
सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को तुरंत लाभ देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
एक महीने में समाधान, हर आवेदक को मिलेगी जानकारी
राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक महीने के भीतर निराकरण किया जाए। साथ ही हर आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है।
जमीनी हकीकत पर सीधा फोकस
मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सुशासन तिहार के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी न हो। इस अभियान से प्रदेश में न सिर्फ समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, बल्कि शासन और जनता के बीच सीधा संवाद भी मजबूत होगा।
