Cockroach Janata Party: उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों एक अजीब और दिलचस्प चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। जहाँ एक तरफ तमाम बड़े राजनीतिक दल आगामी चुनावों के लिए सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के अचानक सक्रिय होने से राजनीतिक पंडितों की भी भौंहें तन गई हैं। खास बात यह है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में अपने प्रभारी तैनात किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमला अकेले यूपी के लिए उतारा गया है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि आखिर यह पार्टी क्या गुल खिलाने वाली है?
चुनाव नहीं लड़ेगी, फिर क्या है इरादा?
अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या सीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, तो इसका जवाब पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। सीजेपी का इरादा खुद को पारंपरिक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का बिल्कुल नहीं है। इसके तीनों प्रमुख चेहरों—अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास—ने भी साफ कर दिया है कि उनका फिलहाल सक्रिय राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है।
प्रेशर पॉलिटिक्स और वादों का हिसाब
पार्टी की रणनीति बेहद स्पष्ट है—वह 'प्रेशर पॉलिटिक्स' (दबाव की राजनीति) के जरिए मैदान में उतरेगी। सीजेपी का मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि पिछले चुनावों में राजनीतिक दलों ने जनता से जो वादे किए थे, वे जमीन पर कितने उतरे हैं। जो वादे अधूरे रह गए हैं, पार्टी उन्हीं को चुनावी मुद्दा बनाकर सरकारों और दलों को घेरेगी।
यूपी में उतारी गई है मजबूत टीम
रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी ‘उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी’ में कुल 16 प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस टीम में कई युवा और सक्रिय चेहरे शामिल हैं:
आकाश भडाना
अनुज भडाना
दानिश रज़िक
धीरज पासवान
गजेंद्र सिंह
गजेंद्र गुज्जर
मधु किरन
प्रेमपाल सिंह
राहुल चौरसिया
साजिया खान
श्रीकांत
शुभम वर्मा
सुशोभित जयंत
तुरणी कुमार
उदयकांत
विकास चौरसिया
निशाने पर होगी मौजूदा सरकार
चूंकि उत्तर प्रदेश में पिछले दो बार से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है, इसलिए सीजेपी का मुख्य निशाना भी बीजेपी सरकार के कामकाज और अधूरे वादे रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिना चुनाव लड़े मैदान में उतरने वाली यह अनोखी पार्टी मुख्यधारा के दलों के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द साबित होती है या फिर इसका असर महज सियासी चर्चाओं तक ही सीमित रहता है। इसका असली जवाब तो आने वाला चुनाव ही देगा।












