Commercial LPG Cylinder Price Hike: आने वाले दिनों में नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों की तैयारियां जोर-शोर से शुरू होने वाली हैं। लेकिन इस बीच आम जनता और कारोबारियों के बजट को बिगाड़ने वाली एक खबर सामने आई है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अलग-अलग शहरों के हिसाब से 60 रुपये से लेकर 71.50 रुपये तक का इजाफा किया गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कमर्शियल सिलेंडर अब 62.50 रुपये महंगा होकर 2810 रुपये का हो गया है, जो पहले 2747.50 रुपये में मिल रहा था।
आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा असर?
भले ही यह बढ़ोतरी व्यावसायिक इस्तेमाल वाले सिलेंडर में हुई हो, लेकिन इसका सीधा असर हर आम इंसान की जेब पर पड़ना तय है। त्योहारों के समय लोग बाहर खाने-पीने और घूमने का प्लान बनाते हैं। ढाबे, रेस्तरां, होटल और मिठाई की दुकानों पर लागत बढ़ने के कारण खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं।
प्रमुख शहरों में क्या हैं नए दाम?
अलग-अलग राज्यों और शहरों में नई कीमतें लागू हो चुकी हैं:
कोलकाता: सबसे ज्यादा 70 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है, जिससे यहाँ नया रेट 2954 रुपये हो गया है।
रायपुर: यहाँ 68.50 रुपये की वृद्धि के बाद सिलेंडर का दाम 3044 रुपये पहुँच गया है।
बेंगलुरु: 67 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब नई कीमत 2898 रुपये है।
मुंबई: 63.50 रुपये के इजाफे के बाद नया रेट 2764 रुपये हो गया है।
भोपाल: यहाँ 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कीमत 2815 रुपये हो गई है।
घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत
इस मूल्य वृद्धि के बीच आम परिवारों के लिए राहत की खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रसोई गैस की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी, यानी घर के बजट पर सीधे तौर पर कोई नया बोझ नहीं पड़ा है।
आखिर कैसे तय होती हैं एलपीजी की कीमतें?
भारत में एलपीजी सिलेंडर के दाम मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करते हैं—अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड और गैस की कीमतें, तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर (Foreign Exchange Rate)। सरकारी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के पिछले महीने के औसत के आधार पर हर महीने की शुरुआत में दरें संशोधित करती हैं। हालांकि, घरेलू गैस के मामलों में सरकार आम जनता को राहत देने के लिए कीमतों को नियंत्रित या स्थिर रखने का फैसला ले सकती है।
