Indian Payment System: QR कोड से पेमेंट पर नहीं लगेगा MDR, 2027 के विधानसभा चुनावों तक टल सकता है फैसला
Indian Payment System: PUI पेमेंट पर सरकार ने इस प्रस्ताव के तहत 2,000 रुपए से अधिक चुनिंदा लोगों पर 0.4% चार्ज लगाने की योजना बनाए गए है।
Indian Payment System: UPI पेमेंट पर मर्चेट डिस्काउट रेट
(MDR) लगने का प्रस्ताव 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद टलने की संभावना है, व्यापारियों के विरोध और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव के तहत 2,000 रुपए से अधिक
चुनिंदा लोगों पर 0.4% चार्ज लगाने की योजना बनाए गए है। ऐसे में छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए अहम खबर सामने आई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस नियम लागू करने के लिए कोई जल्दबाजी नही करना चाहती है, इसकी बड़ी वजह व्यापारियों और संगठनों का विरोध है, साल 2026 में उत्तर प्रदेश,पंजाब,उत्तराखंड,गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव होने है, यूपीआई पर लगने वाला चार्ज कब से लागू होगा, इसे लेकर पूरी जानकारी अभी नहीं है।
छोटे दुकानदारों के लिए NPCI की नई योजना
MDR लागू होने की तैयारी से पहले छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए UPI सक्षम योजना भी शुरू की गई है। 11 नवंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, योजना के तहत MDR से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं देने में किया जाएगा।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (Financial Express)
भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी भाषा का व्यावसायिक और वित्तिया समाचार पत्र है , जिसका स्वामित्व द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के पास है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और यह भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्त से जुड़ी खबरों के लिए जाना जाता है।
एमडीआर (Merchant Discount Rate)
डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए बैंको और पेमेंट सेवा प्रदाताओं द्वारा व्यापारियों या दुकानदाराें से लिया जाने वाला शुल्क है।
उदहारण:-
डिजिटल पेमेंट में MDR का सबसे आसान उदाहरण ₹1,000 की कार्ड खरीदारी है।
- आप (ग्राहक): दुकानदार को पूरे ₹1,000 देते हैं।
• MDR शुल्क (2%): बैंक सेवा शुल्क के रूप में ₹20 काटता है।
• दुकानदार को मिलते हैं: बैंक खाते में कुल ₹980 जमा होते हैं। यही काटे गए ₹20 MDR हैं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI पर अलग-अलग कितना MDR शुल्क लगता है?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
भारत की त्वरित (Real-Time) डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे National Payments Corporation of India (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है। यह सिस्टम कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में जोड़ने और बिना बैंक खाते की जानकारी साझा किए पैसे भेजने या प्राप्त की सुविधा देता है।
उदहारण:-
जब आप Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM ऐप से किसी दुकान का QR कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं, तो यह UPI के जरिए ही होता है।
MDR का बोझ क्या है?
क्या है UPI पर MDR लगाने का प्रपोजलस
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में PUI के जरिए पैसे भेजने और लेनदेन की सुविधा पर फ्री है, लेकिन यह सितंबर में यह प्रस्ताव सामने आया था। MDR का मतलब है मर्चेट डिस्काउंट रेट, इस प्रपोजल के मुताबिक 2,000 रुपए से अधिक चुंनिदा मर्चेट पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लगाया जाएगा, इस योजना के मुताबिक 75,000 रुपए या इससे अधिक ट्रांजेक्शन पर अधिकतम फीस 300 रुपए तक सीमित रहेगी ग्राहक किसी भी दुकान पर 5,000 रुपए UPI पेमेंट से पेमेंट करता है। MDR का बोझ- यानी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले व्यापारी (दुकानदार) को अपनी जेब से जो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
MDR (Merchant Discount Rate) एक तरह की ट्रांजैक्शन फीस है, जो डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया के बदले व्यापारी से ली जाती है।
उदाहरण:-
मान लीजिए किसी ग्राहक ने दुकान से ₹5,000 का सामान खरीदा और PhonePe या Google Pay से भुगतान किया।
अगर प्रस्तावित MDR दर 0.4% लागू होती है, तो:
यानी दुकानदार को ₹5,000 के भुगतान पर ₹20 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।
मनीकंट्राेल (Moneycontrol)
भारत का एक प्रमुख वित्तीय और व्यावसायिक (Business & Finance) ऑनलाइन पार्टल और मोबाइल ऐप है।
क्या आम ग्राहकों को भी देना होगा चार्ज
इस योजना के मुताबिक आम UPI यूजर्स को प्रस्ताव से घबरने की जरूरत नही है
, सरकार का रुख है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए. अब सबकी नजर इस बात पर है , RBI और NPCI कब मिलकर इस नियम को लागू करने की तारीख तय करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम खुदरा डिजिटल भुगतान जैसे UPI को चलाने वाली मुख्य संस्था है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India)
भारत में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को संचालित करने वाली एक प्रमुख संस्था है।
इसकी स्थापना दिसंबर 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश में सुरक्षित, आसान और तेज डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करना है।