Government Tax Update: भारत में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन दोनों ईंधनों पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क को पहले की तरह शून्य पर ही रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसके बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
डीजल के निर्यात पर 2.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ा शुल्क
वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 11.50 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इस तरह निर्यात शुल्क में 2.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा, जो भारतीय बाजार से डीजल का निर्यात करती हैं।
ATF के निर्यात पर भी बढ़ाई गई ड्यूटी
हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर भी सरकार ने शुल्क बढ़ाया है। पहले इस पर 11 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी लगती थी, जिसे अब बढ़ाकर 12.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी ATF के निर्यात पर 1.50 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर किसी तरह की नई बढ़ोतरी नहीं की गई है और शुल्क शून्य बना हुआ है।
31 अक्टूबर को भी बदली गई थीं निर्यात शुल्क की दरें
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में बदलाव किया है। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी दोनों ईंधनों पर ड्यूटी बढ़ाई गई थी। उस समय डीजल पर शुल्क 8.50 रुपए से बढ़ाकर 11.50 रुपए प्रति लीटर किया गया था। वहीं, ATF पर ड्यूटी 10.50 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए प्रति लीटर की गई थी। इसी दौरान पेट्रोल के निर्यात पर पहले से लागू 2.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया था।आम लोगों की जेब पर कितना पड़ेगा असर
सरकार के इस फैसले का सीधा असर फिलहाल आम उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना नहीं है। इसकी वजह यह है कि बढ़ाई गई ड्यूटी केवल निर्यात किए जाने वाले डीजल और ATF पर लागू होगी। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगने वाली मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों में इस फैसले के कारण तत्काल बदलाव नहीं होगा।












