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Illegal Plotting Dispute in Khairagarh(Image Source: AI Photo)
Illegal Plotting Dispute in Khairagarh(Image Source: AI Photo)
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

Khairagarh: जमीन घोटाले में नया मोड़, 1200 वर्गफीट के प्लॉट पर बने मकान का भविष्य अधर में

Khairagarh: एडवर्ड पार्क जमीन विवाद में अवैध प्लॉटिंग के आरोपों के बाद सरकारी दस्तावेजों के आधार पर मकान बनाने वाले परिवार की चिंता बढ़ गई है। जमीन खरीदार ओमप्रकाश झा ने विक्रेता पक्ष के खिलाफ FIR और आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की है।

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प्रकाशित: 20 Nov 2026, 03:03 PM · 5 मिनट पढ़ने का समय
खैरागढ़
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Khairagarh: जमीन खरीदने से लेकर मकान बनाने तक एक परिवार ने सभी सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया। खसरा नकल मिली, नामांतरण हुआ, रजिस्ट्री कराई गई और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति भी मिल गई। इसके बाद परिवार ने अपनी जमा-पूंजी लगाकर आशियाना तैयार किया। लेकिन अब खैरागढ़ के एडवर्ड पार्क जमीन विवाद ने इस परिवार की चिंता बढ़ा दी है। जिस जमीन को वैध मानकर मकान बनाया गया, उसी पर अवैध प्लॉटिंग के आरोप सामने आने के बाद मकान की वैधानिक स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। जमीन खरीदार ओमप्रकाश झा ने प्रेसवार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर उन्होंने पत्नी के नाम पर 1200 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था। खरीदारी के दौरान उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से लेकर रजिस्ट्री और भवन निर्माण की अनुमति तक की प्रक्रिया पूरी हुई। ऐसे में उन्हें जमीन के विवादित होने या प्लॉटिंग में किसी तरह की अनियमितता की जानकारी नहीं थी। 

85 हजार वर्गफीट से अधिक जमीन पर अवैध प्लॉटिंग 

दरअसल, एडवर्ड पार्क विवाद में सिविल लाइन स्थित नजूल भूमि के खसरा नंबर 114 और 115 की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जांच प्रतिवेदन के अनुसार करीब 85,627 वर्गफीट जमीन को बिना स्वीकृत ले-आउट और जरूरी नजूल अनापत्ति प्रमाणपत्र के 22 भूखंडों में बांटकर बेचा गया। जांच में यह भी सामने आया कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की ओर से संबंधित जमीन के लिए विकास अनुमति या अभिमत जारी नहीं किया गया था। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच समिति ने इस प्लॉटिंग को प्रथम दृष्टया अवैध माना है। पुराने राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 114 और 115 की जमीन एडवर्ड पार्क और बाड़ी एडवर्ड पार्क के नाम से राजा बहादुर वीरेंद्र सिंह के नाम दर्ज होने का उल्लेख है। जांच रिपोर्ट में 26 अप्रैल 1974 को 1,01,340 वर्गफीट जमीन की तीन हजार रुपए में बिक्री और 21 जून 1974 को नामांतरण दर्ज होने की जानकारी भी दी गई है। 
ओमप्रकाश झा ने बताया कि 17 नवंबर को उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में जमीन बेचने वाले अजय जैन और विक्रेता पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा, उस समय पदस्थ आरआई, पटवारी, एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई गई है। झा के अनुसार, उन्होंने अजय जैन के माध्यम से उनकी पत्नी से यह जमीन खरीदी थी। उनका कहना है कि जब सरकारी दस्तावेजों और निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर जमीन का सौदा हुआ। उन्होंने प्रशासन से अपने भूखंड की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने और यदि जमीन अवैध पाई जाती है तो प्लॉट खरीदने तथा मकान निर्माण में खर्च हुई रकम की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। झा ने विक्रेता पक्ष को 15 दिन का नोटिस देने की बात कही है। समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा करने की तैयारी भी जताई है। 

जांच रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपी, फैसले का इंतजार

 इस मामले में अपर कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि कलेक्टर और कमिश्नर के निर्देश पर गठित जांच समिति ने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कमिश्नर को सौंप दिया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अब कमिश्नर के निर्णय और आगामी आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करने वाले खरीदारों को कौन देगा जवाब 

एडवर्ड पार्क जमीन विवाद अब केवल अवैध प्लॉटिंग की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। इसने उन सरकारी विभागों की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी ओर से जारी दस्तावेजों और अनुमतियों के आधार पर लोगों ने अपनी जीवनभर की कमाई जमीन खरीदने और मकान बनाने में लगा दी। यदि जमीन पर नियमों के विरुद्ध प्लॉटिंग हुई थी, तो उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति कैसे मिली? संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करके मकान बनाने वाले खरीदारों की जमीन अवैध साबित होती है, तो उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
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