"अवैध प्लॉटिंग" के लिए 6 परिणाम मिले
रायपुर
अवैध प्लॉटिंग : राजिम में भू-माफियाओं का दुस्साहस, सरकारी जमीन और जलस्रोतों पर कब्जे का आरोप
Summary:
छत्तीसगढ़ के राजिम में अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि भू-माफिया कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन कॉलोनी काटने के साथ तालाब और सिंचाई नहर को भी पाटकर रास्ते बना रहे हैं। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
राजनांदगांव
प्रशासन का बुलडोजर : फेफड़े मनगटा में 100 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग जमींदोज, FIR की तैयारी!
प्रसिद्ध इको-टूरिज्म स्थल मनगटा में प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध सड़कें, पिलर्स और बाउंड्रीवॉल तोड़ दिए।
छत्तीसगढ़
बड़ी कार्रवाई : भिलाई के वैशाली नगर में अवैध प्लॉटिंग बाउंड्रीवाल ध्वस्त, निर्माण सामग्री जब्त
भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाबादीप सिंह नगर इलाके में बनाई गई बिना अनुमति की बाउंड्रीवाल को जेसीबी से गिरा दिया और निर्माण सामग्री जब्त कर ली। शिकायत मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि खाली जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने की तैयारी की जा रही थी। निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की और आगे भी ऐसे मामलों पर रोक लगाने की बात कही। नागरिकों से जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज जांचने और अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
Khairagarh: जमीन घोटाले में नया मोड़, 1200 वर्गफीट के प्लॉट पर बने मकान का भविष्य अधर में
Khairagarh: एडवर्ड पार्क जमीन विवाद में अवैध प्लॉटिंग के आरोपों के बाद सरकारी दस्तावेजों के आधार पर मकान बनाने वाले परिवार की चिंता बढ़ गई है। जमीन खरीदार ओमप्रकाश झा ने विक्रेता पक्ष के खिलाफ FIR और आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
खैरागढ़ के एडवर्ड पार्क मामले में प्रशासनिक आदेशों की उड़ रही धज्जियां, नोटिस के बाद भी डीपीसी लेवल तक पहुंचा अवैध निर्माण
खैरागढ़ के ऐतिहासिक एडवर्ड पार्क क्षेत्र में जांच समिति के स्थगन आदेश और नगर पालिका के नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोप हैं। निगरानी के लिए कर्मचारियों की टीम तैनात होने के बाद भी काम आगे बढ़ने से नगर पालिका की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
छत्तीसगढ़
मैराथन समीक्षा बैठक : पेयजल, अवैध निर्माण और पीएम आवास पर सख्ती
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।