Chhattisgarh News: शहर के केंद्रीय ग्रंथालय परिसर में कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वालों के लिए अवसर सामने आया है। महासमुंद केंद्रीय ग्रंथालय समिति ने परिसर में निर्मित व्यावसायिक दुकानों, फूड कोर्ट और कैफेटेरिया को किराये पर देने के लिए निविदा जारी की है। इसके तहत 13 दुकानों के अलावा फूड कोर्ट और कैफेटेरिया के संचालन के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
समिति की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी निविदा सूचना के अनुसार, अलग-अलग दुकानों के लिए मासिक किराया निर्धारित किया गया है। दस्तावेज में दुकान नंबर 1 से 4 के लिए 22 हजार रुपये प्रतिमाह किराया रखा गया है। वहीं दुकान नंबर 5 और अन्य दुकानों की कुछ श्रेणियों के लिए 25 हजार रुपये मासिक किराये का उल्लेख है। दुकान नंबर 13 का किराया 23 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फूड कोर्ट के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह किराया तय किया गया है।
समिति की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी निविदा सूचना के अनुसार, अलग-अलग दुकानों के लिए मासिक किराया निर्धारित किया गया है। दस्तावेज में दुकान नंबर 1 से 4 के लिए 22 हजार रुपये प्रतिमाह किराया रखा गया है। वहीं दुकान नंबर 5 और अन्य दुकानों की कुछ श्रेणियों के लिए 25 हजार रुपये मासिक किराये का उल्लेख है। दुकान नंबर 13 का किराया 23 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फूड कोर्ट के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह किराया तय किया गया है।
25 नवंबर तक जमा कर सकेंगे आवेदन
समिति की ओर से जारी समय-सारणी के अनुसार निविदा प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हुई है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद 27 नवंबर को निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया और 28, 29 व 30 नवंबर को दस्तावेजों की जांच का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 2 दिसंबर 2026 को दोपहर 12 बजे निविदा खोलने की तारीख निर्धारित की गई है। अंतिम निर्णय के लिए 7 दिसंबर 2026 की तारीख का उल्लेख है।
1 हजार रुपये रखा गया निविदा शुल्क
निविदा दस्तावेज के मुताबिक आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह राशि वापस नहीं की जाएगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। निविदा की शर्तों में निर्धारित जमानत राशि और अन्य औपचारिकताओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
आवंटन के लिए तय की गई हैं कई शर्तें
निविदा में दुकानों के संचालन और आवंटन को लेकर कई नियम एवं शर्तें भी रखी गई हैं। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। दुकानों का उपयोग केवल स्वीकृत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। आवंटित स्थान को किसी दूसरे व्यक्ति को किराये पर देने या हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही परिसर की साफ-सफाई, बिजली-पानी और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन भी करना होगा। समिति ने किराये में निर्धारित अंतराल पर 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान भी रखा है। वहीं दुकान के संचालन के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने संबंधी शर्तें भी दस्तावेज में शामिल हैं।
अब इस निविदा के बाद यह देखना होगा कि कितने कारोबारी आवेदन करते हैं और दुकानों का आवंटन किस प्रक्रिया से पूरा होता है। शहर के इस परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने से स्थानीय कारोबार को नया अवसर मिलने की संभावना है।











