OLA Electric: करीब तीन हजार वाहनों का पंजीयन लंबित है, इसके अलावा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की ओर से निर्धारित सब्सिडी के आवेदन भी जमा नहीं किए गए हैं। इस स्थिति के कारण पात्र वाहन मालिकों को सरकारी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने कंपनी को नाेटिस जारी कर जवाब मांगा है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वाहन पंजीयन और EV सब्सिडी से जुड़े मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विभाग ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने मोटरयान अधिनियम,1988 के प्रावधान के तहत नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में जवाब देने और लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
वाहन मालिकों को सब्सिडी का लाभ मिलने में परेशानी
इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन और सब्सिडी के लिए जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं होने से वाहन मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि इन प्रक्रियाओं का समय पर पूरा होना जरूरी है, ताकि आम लेगों को आनावश्यक परेशानी न हाक और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ मिल सके।
जवाब नहीं मिलने पर हाे सकती है कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देती है या जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
