Shoaib Dhebar: कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के बहुचर्चित मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनमें शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत के फैसले को भी सही ठहराया है। इस आदेश के बाद फिलहाल शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। कानूनी हलकों में इस फैसले को आरोपी पक्ष के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर मांगी गई थी 25 करोड़ की रंगदारी
यह पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे, जिनमें उनसे 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने शोएब ढेबर को आरोपी बनाया था और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया गया था।
निचली अदालतों के आदेश थमे, रिमांड कोर्ट का फैसला कायम
इस मामले में कानूनी उतार-चढ़ाव तब शुरू हुआ जब 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब की गिरफ्तारी को अनुचित मानते हुए उसे जमानत दे दी। पुलिस ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध मानते हुए जमानत रद्द कर दी और दोबारा गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके बाद एडीजे कोर्ट से भी इसी तरह का निर्देश सामने आया। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इन निचली अदालतों के आदेशों पर रोक लगाकर शोएब को बड़ी राहत दी है।
अब पुलिस के अगले कदम पर टिकी निगाहें
हाई कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब इस मामले में जांच एजेंसी और पुलिस की अगली रणनीति पर सबकी नजरें हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि पुलिस इस फैसले के खिलाफ आगे ऊपरी अदालत में अपील का रुख करती है या फिर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष इस निर्णय को अपनी बड़ी कानूनी कामयाबी मान रहा है। आने वाली सुनवाई में इस मामले को लेकर क्या नया मोड़ आता है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।












