Wednesday, 18 Nov 2026 भारत
ब्रेकिंग
Income Tax Raid: रायपुर समेत 5 जिलों में 16 टीमों ने एक साथ खंगाले कारोबारियों के ठिकाने Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश Food Safety Campaign: सुरक्षित आहार, हमर अधिकार अभियान के तहत होटल-ढाबों पर खाद्य विभाग की रेड Raipur News: फरार शोएब ढेबर को किसने दी थी पुलिस दबिश की खबर? अब इंस्पेक्टर पर गिरी निलंबन की गाज Cyber Fraud: फर्जी चालान के मैसेज से जल संसाधन विभाग का कर्मचारी ठगी का शिकार, खाते से उड़ाए 97 हजार Ganja Seized: ओडिशा से छत्तीसगढ़ आ रहा था गांजे का खेप, 11 किलो से अधिक गांजा और बाइक जब्त Income Tax Raid: रायपुर समेत 5 जिलों में 16 टीमों ने एक साथ खंगाले कारोबारियों के ठिकाने Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश Food Safety Campaign: सुरक्षित आहार, हमर अधिकार अभियान के तहत होटल-ढाबों पर खाद्य विभाग की रेड Raipur News: फरार शोएब ढेबर को किसने दी थी पुलिस दबिश की खबर? अब इंस्पेक्टर पर गिरी निलंबन की गाज Cyber Fraud: फर्जी चालान के मैसेज से जल संसाधन विभाग का कर्मचारी ठगी का शिकार, खाते से उड़ाए 97 हजार Ganja Seized: ओडिशा से छत्तीसगढ़ आ रहा था गांजे का खेप, 11 किलो से अधिक गांजा और बाइक जब्त
W 𝕏 f
होम › रायपुर › Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भ…
The Supreme Court ordered the government to pay compensation of Rs 30 lakh
The Supreme Court ordered the government to pay compensation of Rs 30 lakh
🔴 BREAKING रायपुर

Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश

Supreme Court News: छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को बरी कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण वे 7 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे। 19 मई 2025 को उनकी रिहाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है और देशभर में ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 18 Nov 2026, 09:26 AM · 5 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Supreme Court News: न्याय व्यवस्था की कागजी खानापूर्ति और विभागों के बीच तालमेल की कमी ने एक बेकसूर की जिंदगी के 7 बेशकीमती साल लील लिए। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को हाईकोर्ट ने साल 2018 में ही बरी कर दिया था, लेकिन इस आदेश की भनक तक जेल प्रशासन को नहीं लगी। नतीजतन, वह बेगुनाह होने के बावजूद सलाखों के पीछे अपनी जवानी के दिन काटता रहा। अब इस गंभीर लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत की इस टिप्पणी ने देश की जेल और न्याय प्रणाली के उस स्याह सच को फिर से उजागर कर दिया है, जहां फाइलों के फेर में इंसानी जिंदगियां उलझकर रह जाती हैं।

क्या था पूरा मामला? 

राजनांदगांव जिले के रहने वाले देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय सेशन कोर्ट ने 14 अगस्त 2013 को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 20 जनवरी 2018 को उनकी सजा को पूरी तरह रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। राहत की बात यह रही कि राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसके बावजूद, जेल के भीतर बंद देवीलाल की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया और वह बदस्तूर सलाखों के पीछे बंद रहे।

7 साल बाद फाइल खुली तो उड़े होश 

हैरानी की बात यह है कि जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में संबंधित पैनल वकील से अपील की स्थिति की जानकारी जरूर मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट का बरी करने वाला आदेश कभी जेल के रिकॉर्ड तक पहुंचा ही नहीं। यह पोल तब खुली जब 15 मई 2025 को जेल में बंद कैदियों की अपीलों के रिकॉर्ड की अचानक दोबारा जांच की जा रही थी। इस प्रशासनिक सुस्ती का पर्दाफाश होने के ठीक चार दिन बाद, यानी 19 मई 2025 को देवीलाल को आखिरकार जेल से रिहाई नसीब हुई—तब तक वे अपने जीवन के 7 साल और 3 महीने अतिरिक्त काट चुके थे।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: जवानी के सबसे अहम साल छीने

सोमवार (16 नवंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अधिकारियों की घोर लापरवाही और विभागों के बीच संवादहीनता का नतीजा करार दिया। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण देवीलाल को अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जेल की चार दीवारों के बीच बिताने पड़े। जब हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया था, तब उनकी उम्र महज 28 साल थी, और जब वे जेल से बाहर आए, तो वे 35 साल के हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का खास जिक्र किया कि इन सात वर्षों में उन्होंने सिर्फ अपनी आजादी ही नहीं खोई, बल्कि रोजगार कमाने, पढ़ाई करने और अपने हुनर को तराशने के सभी अवसर गंवा दिए। इसके अलावा उन्हें अकल्पनीय मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ा। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें महज 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया था, जिसे नाकाफी मानते हुए देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां राहत की राशि बढ़ाकर अब 30 लाख रुपये कर दी गई है।

कानून में सुधार और ऑनलाइन सिस्टम की जरूरत पर जोर 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी चिंता जताई कि भारत में फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, जो गलत तरीके से जेल में रखे गए लोगों को मुआवजा देने के सिद्धांत और राशि को तय कर सके। अदालत ने विधायिका (संसद) से इस दिशा में एक ठोस कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में किसी अन्य बेकसूर के साथ ऐसा अन्याय न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने लॉ कमीशन की 277वीं रिपोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के फैसलों का हवाला देते हुए आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था की पैरवी की।

देशभर के हाईकोर्ट्स को निर्देश 

भविष्य में इस तरह की दर्दनाक भूलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने देश के सभी हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर 'ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम' तैयार करने पर विचार करें। इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए पुलिस, कोर्ट, जेल, अभियोजन (प्रोसिक्यूशन), फॉरेंसिक लैब और अस्पतालों के बीच सभी जरूरी जानकारियां और आदेश तुरंत ऑनलाइन साझा किए जा सकेंगे। इससे जमानत, बरी होने या रिहाई से जुड़े कागजात समय पर सीधे जेल प्रशासन तक पहुंच जाएंगे, जिससे किसी बेगुनाह को एक दिन भी अतिरिक्त जेल में नहीं काटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे जल्द से जल्द अमल में लाया जा सके।
क्या यह खबर उपयोगी लगी?
शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं
WhatsApp Telegram
इस लेख में कोई त्रुटि दिखी? सुधार का अनुरोध करें
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें — ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
कीर्तिमान
छत्तीसगढ़ ▾
सभी छत्तीसगढ़ ›
रायपुर संभाग ▾
दुर्ग संभाग ▾
बिलासपुर संभाग ▾
सरगुजा संभाग ▾
बस्तर संभाग ▾
देश ▾
विदेश
सरकारी सूचना ▾
राजनीति ▾
खेल ▾
मनोरंजन ▾
कारोबार ▾
कीर्तिमान विशेष ▾
तकनीक शिक्षा सेहत धर्म यात्रा राशिफल डार्क/लाइट मोड डॉ. नीरज गजेंद्र डॉ. नीरज गजेंद्र
वीडियो
अभी कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है
अभी कोई रील उपलब्ध नहीं है
टिप्पणियाँ
शेयर करें
Clip & Share

अगली खबर के लिए ऊपर और पिछली खबर के लिए नीचे स्वाइप करें

सावधान: संवेदनशील सामग्री
इस अनुभाग में अपराध, हिंसा, दुर्घटना या अन्य संवेदनशील विषयों से संबंधित समाचार हो सकते हैं। क्या आप इसे देखना चाहते हैं?
ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
पुश नोटिफिकेशन चालू करें