Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक 'पैटर्न' पर सवाल उठाए हैं। इस पर CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हमें खुद आईना देखना चाहिए।

CJP Protest March: सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP के विरोध मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल आशंका या पुराने प्रदर्शनों के आधार पर शांतिपूर्ण मार्च नहीं रोका जा सकता। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और प्रशासन की होगी।

जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई है। समिति पैलेट गन, लाठीचार्ज, बिना वर्दी कार्रवाई, महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न तथा सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध हुई कथित हिंसा की जांच करेगी।

देश में बिना वैध मोटर इंश्योरेंस के चल रहे करोड़ों वाहनों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय और IRDAI को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पेट्रोल पंपों पर वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस जांचने की व्यवस्था हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, बीमा खत्म होने पर वाहन मालिक को ईंधन देने से पहले इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ सकता है।

धार के भोजशाला परिसर मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल तय किया। हालांकि, जिस जमीन पर नमाज की व्यवस्था की गई, उसे स्थानीय भू-स्वामियों ने अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि बताते हुए विरोध जताया।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत को चुनौती देने वाली ईडी और राज्य सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेशों को बार-बार चुनौती देने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि केवल कानूनी त्रुटि के आधार पर किसी आरोपी की स्वतंत्रता खत्म नहीं की जा सकती।

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने और छह महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल वीडियो देखने के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नई एसआईटी गठित करने जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे दुर्घटना मुआवजा नियम पर बड़ा फैसला दिया है। टिकट गुम होने पर भी पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए मिलेंगे।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि केवल हिरासत की अवधि कम होना जमानत से इनकार का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने और जांच पूरी होने को भी जमानत का आधार माना।

स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक बड़े फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।