डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देशव्यापी ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गैंग को सीबीआई ने दबोचा है। आरोपियों ने लोगों को डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हूबहू नकली वेबसाइट बना रखी थी, जिसके जरिए 200 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठे गए। सुप्रीम कोर्ट की शिकायत पर सीबीआई ने 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की है।

बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर तूल पकड़ लिया है। मामले की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को बड़ा राहत भरा फैसला देते हुए उन्हें एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए WFI की याचिका खारिज कर दी। अब विनेश 30-31 मई को होने वाले ट्रायल्स में अपना दमखम दिखा सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वैधता को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। विपक्षी दलों और कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं, जिससे चुनावी पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड IAS और पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है। EOW के अनुसार, निरंजन दास कथित शराब सिंडिकेट का अहम हिस्सा था और आबकारी नीति, अधिकारियों की पोस्टिंग तथा शराब सप्लाई व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जांच एजेंसी ने उस पर 30 करोड़ रुपये से अधिक कमीशन लेने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ लोगों को वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों के निर्वासन को अवैध बताया गया था। अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई 2026 में तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शादी किसी महिला के खिलाफ हिंसा करने का अधिकार नहीं देती और पत्नी की गरिमा, इच्छा और सम्मान का पूरी तरह सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने “जानवरों जैसा व्यवहार” करने की प्रवृत्ति को गंभीर अपराध बताते हुए ऐसी दलीलों को खारिज किया कि घटना केवल गुस्से या पारिवारिक विवाद का परिणाम थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा को सामान्य पारिवारिक विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी अर्जुन जानी उर्फ टुनटुन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी पिछले 22 वर्षों से जेल में बंद था और उसकी सजा के खिलाफ दायर अपील लगभग 3157 दिनों की देरी से दाखिल होने के कारण ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को सेवारत शिक्षकों के लिए शिथिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से 20–25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर अनावश्यक परीक्षा की बाध्यता लगाई गई है, जबकि उनकी नियुक्ति के समय टीईटी लागू नहीं था। संगठन ने इसे अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। पूजा-पाठ की स्वायत्तता कायम है, पर धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां प्रभावित होने पर राज्य हस्तक्षेप करेगा। सबरीमाला समेत मामलों की सुनवाई में संविधान पीठ ने अधिकारों के संतुलन पर जोर दिया।

भ्रष्टाचार के एक मामले में बिहार की पूर्व महिला अधिकारी अरुणा कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

छत्तीसगढ़ के रामअवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और उन्हें 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सरेंडर से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उनके सरेंडर पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं।