"सुप्रीम कोर्ट" के लिए 105 परिणाम मिले
रायपुर
Chhattisgarh High Court: विज्ञापन की तारीख से नहीं, पदभार ग्रहण करने के दिन से तय होगी सीनियरिटी
Chhattisgarh High Court: न्यायिक अधिकारियों की सीनियरिटी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता भर्ती विज्ञापन की तारीख से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख से तय होगी। कोर्ट ने ADJ वंदना दीपक देवांगन की याचिका स्वीकार करते हुए नियमों के अनुसार संशोधित ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर
8th Pay Commission: पेंशन बंद होने की वायरल खबर पर NC-JCM ने दिया बड़ा अपडेट
8th Pay Commission: पेंशन बंद होने और पुराने पेंशनर्स को रिवीजन से बाहर करने की वायरल खबरों का NC-JCM ने खंडन किया है। शिव गोपाल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पेंशन बंद करने या पुराने पेंशनर्स को बाहर करने का कोई फैसला नहीं हुआ है।
राष्ट्रीय
CJP Protest: 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान, FIR वापसी की मांग
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। उनका दावा है कि छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन पूरा नहीं होने के कारण यह आंदोलन किया जाएगा।
शिक्षा
CG Teacher TET: सरकार आयोजित करेगी विभागीय TET, साल में मिलेंगे 3 मौके
CG Teacher TET: छत्तीसगढ़ के सेवारत शिक्षकों के लिए सामान्य TET की जगह अलग विभागीय TET आयोजित करने पर सहमति बनी है। इसे साल में तीन बार कराने और न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव दिया गया है।
शिक्षा
CTET September 2026: परीक्षा स्थगित, आवेदन के लिए मिला एक और मौका
CTET September 2026: CBSE ने 6 सितंबर को प्रस्तावित CTET 2026 परीक्षा स्थगित कर दी है। छूटे हुए पात्र उम्मीदवार 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नई परीक्षा तिथि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित होगी।
महासमुंद
Chhattisgarh Teacher Protest: शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने उठाईं पांच प्रमुख मांगें, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
Chhattisgarh Teacher Protest: छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने टीईटी से राहत, पूर्व सेवा की गणना, वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति नियमों में संशोधन और ब्रिज कोर्स की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रीय
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे रिटायर अर्धसैनिक जवान, OPS समेत इन मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन
रिटायर CAPF जवान और कर्मचारी OPS बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर 7 नवंबर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। संगठन ने CAPF के वरिष्ठ पदों पर अपने कैडर अधिकारियों को पर्याप्त अवसर देने की भी मांग उठाई है।
कांकेर (उत्तर बस्तर)
कांकेर में दो सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल, स्कूलों में पढ़ाई हुई प्रभावित
कांकेर जिले में दो सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और उनके लिए अलग टीईटी परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर फेडरेशन ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
अन्य
राजभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव हिरासत में, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल
पटना में छात्रों के मुद्दे को लेकर RJD ने राजभवन मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मार्च का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों के अधिकार और पुलिस कार्रवाई के मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।
बिलासपुर
शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! 1993 के बाद नियुक्त टीचर्स को नहीं मिलेगा एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षकों को अपने खर्च पर B.Ed, D.Ed या BTI की डिग्री हासिल करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 75 प्रधान पाठकों की याचिका खारिज कर दी।
महासमुंद
शिक्षकों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष मोर्चा ने DPI संचालक से की मुलाकात, पदोन्नति में TET की अनिवार्यता हटाने की मांग
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने टीईटी की अनिवार्यता हटाकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, पूर्व सेवा अवधि की पेंशन में गणना, वेतन विसंगति दूर करने, 13 फरवरी 2026 के भर्ती-पदोन्नति नियम को निरस्त करने और बीएड के लिए विभागीय ब्रिज कोर्स की मांग रखी।
राष्ट्रीय
सांसद-विधायकों के लंबित मामलों पर बड़ा खुलासा, 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी सूची में शामिल
सुप्रीम कोर्ट में सांसदों-विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को लेकर पेश रिपोर्ट में अहम आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ सबसे अधिक 89 मामलों का उल्लेख किया गया है। साथ ही मौजूदा और पूर्व सांसदों-विधायकों के हजारों मामले अदालतों में लंबित होने की जानकारी भी दी गई है।