Wednesday, 18 Nov 2026 भारत
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Income Tax Raid: रायपुर समेत 5 जिलों में 16 टीमों ने एक साथ खंगाले कारोबारियों के ठिकाने Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश Food Safety Campaign: सुरक्षित आहार, हमर अधिकार अभियान के तहत होटल-ढाबों पर खाद्य विभाग की रेड Raipur News: फरार शोएब ढेबर को किसने दी थी पुलिस दबिश की खबर? अब इंस्पेक्टर पर गिरी निलंबन की गाज Cyber Fraud: फर्जी चालान के मैसेज से जल संसाधन विभाग का कर्मचारी ठगी का शिकार, खाते से उड़ाए 97 हजार Ganja Seized: ओडिशा से छत्तीसगढ़ आ रहा था गांजे का खेप, 11 किलो से अधिक गांजा और बाइक जब्त Income Tax Raid: रायपुर समेत 5 जिलों में 16 टीमों ने एक साथ खंगाले कारोबारियों के ठिकाने Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश Food Safety Campaign: सुरक्षित आहार, हमर अधिकार अभियान के तहत होटल-ढाबों पर खाद्य विभाग की रेड Raipur News: फरार शोएब ढेबर को किसने दी थी पुलिस दबिश की खबर? अब इंस्पेक्टर पर गिरी निलंबन की गाज Cyber Fraud: फर्जी चालान के मैसेज से जल संसाधन विभाग का कर्मचारी ठगी का शिकार, खाते से उड़ाए 97 हजार Ganja Seized: ओडिशा से छत्तीसगढ़ आ रहा था गांजे का खेप, 11 किलो से अधिक गांजा और बाइक जब्त
"सुप्रीम कोर्ट" के लिए 148 परिणाम मिले
Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश
रायपुर
Supreme Court News: हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा निर्दोष, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश
Supreme Court News: छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को बरी कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण वे 7 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे। 19 मई 2025 को उनकी रिहाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है और देशभर में ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया है।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 18 Nov 2026 5 मिनट पढ़ने का समय
Fraud Case: खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और सिविल जज बताकर सहेली से ऐंठे 1.88 लाख रुपए
रायपुर
Fraud Case: खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील और सिविल जज बताकर सहेली से ऐंठे 1.88 लाख रुपए
Fraud Case: खुद को सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और राजस्थान कैडर की चयनित सिविल जज बताकर पुरानी सहेली से 1.88 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। कानूनी मदद दिलाने के नाम पर रकम लेने और पैसे वापस मांगने पर धमकी देने की शिकायत के बाद खमतराई पुलिस ने FIR दर्ज की है।
यशोदा साहू | कीर्तिमान डेस्क 13 Nov 2026 3 मिनट पढ़ने का समय
CG High Court: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को देना होगा जिलेवार रिपोर्ट का ब्योरा
रायपुर
CG High Court: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को देना होगा जिलेवार रिपोर्ट का ब्योरा
CG High Court: आवारा कुत्तों की नसबंदी, एंटी रेबीज टीकाकरण और डॉग-बाइट की रोकथाम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट में अनुपालन शपथपत्र पेश करना होगा। अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।
गीतांजलि वर्मा | रिपोर्टर कीर्तिमान 04 Nov 2026 3 मिनट पढ़ने का समय
AISA President Neha Bora: पीस बॉन्ड भरने से किया इनकार, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी
अन्य
AISA President Neha Bora: पीस बॉन्ड भरने से किया इनकार, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी
AISA President Neha Bora: दिल्ली में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा और पुलिस प्रशासन के बीच पीस बॉन्ड को लेकर विवाद गहरा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेहा ने पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। 16 अक्टूबर को छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने और एक जमानतदार पेश करने का नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को उचित आधारों पर आधारित माना। वहीं, नेहा बोरा अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही हैं।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 24 Oct 2026 2 मिनट पढ़ने का समय
Supreme Court: त्योहारी सीजन के बीच प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तुरंत रोक से इनकार, कहा-नुकसान हुआ तो मुआवजे पर करेंगे विचार
राष्ट्रीय
Supreme Court: त्योहारी सीजन के बीच प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तुरंत रोक से इनकार, कहा-नुकसान हुआ तो मुआवजे पर करेंगे विचार
Supreme Court: दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। CTI के अनुसार, दो दिन के बाजार बंद से कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कोर्ट ने व्यापारिक नुकसान पर मुआवजे की संभावना जताई है। मामले की अगली सुनवाई 26 या 27 अक्टूबर को होगी। Is this conversation helpful so far?
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 16 Oct 2026 3 मिनट पढ़ने का समय
Supreme Court OBC Reservation: धर्म परिवर्तन से नहीं मिलेगा आरक्षण का शॉर्टकट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
राष्ट्रीय
Supreme Court OBC Reservation: धर्म परिवर्तन से नहीं मिलेगा आरक्षण का शॉर्टकट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन के बाद पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (BCM) आरक्षण प्रमाणपत्र देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 15 Oct 2026 4 मिनट पढ़ने का समय
Supreme Court News: SIR के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका फंसी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने गिनाईं 14 खामियां
कांग्रेस
Supreme Court News: SIR के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका फंसी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने गिनाईं 14 खामियां
Supreme Court News: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ विपक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 कमियां बताते हुए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। वकालतनामे पर नेताओं के हस्ताक्षर, पहचान पत्र, कोर्ट फीस और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी आपत्तियां उठाई गई हैं।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 13 Oct 2026 2 मिनट पढ़ने का समय
Election Commission Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, SIR प्रक्रिया पर घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
राजनीति
Election Commission Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल, SIR प्रक्रिया पर घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
Election Commission Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाओं में CEC के निलंबन, SIR से जुड़े फैसलों की जांच और कथित तौर पर एकतरफा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 05 Oct 2026 3 मिनट पढ़ने का समय
Missing Person Cases: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद BNS की धारा 140(3) के तहत दर्ज की गईं FIR
महासमुंद
Missing Person Cases: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद BNS की धारा 140(3) के तहत दर्ज की गईं FIR
Missing Person Cases: महासमुंद जिले में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत लापता व्यक्तियों के मामलों में BNS की धारा 140(3) के तहत FIR दर्ज कर अपहरण या अवैध निरोध की आशंका की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 04 Oct 2026 5 मिनट पढ़ने का समय
SC on Corporate Hospitals: दवाओं के मार्जिन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, Apollo-Yatharth समेत हॉस्पिटल शेयर गिरे
शेयर बाजार
SC on Corporate Hospitals: दवाओं के मार्जिन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, Apollo-Yatharth समेत हॉस्पिटल शेयर गिरे
SC on Corporate Hospitals:सुप्रीम कोर्ट की कॉर्पोरेट अस्पतालों को लेकर की गई सख्त टिप्पणी का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। अस्पतालों द्वारा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर ज्यादा मार्जिन वसूले जाने के मुद्दे पर कोर्ट की नाराजगी के बाद हॉस्पिटल सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
रोशनी पटेल | कीर्तिमान डेस्क 30 Sep 2026 3 मिनट पढ़ने का समय
Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत की बेंच ने दिया यह जवाब
राष्ट्रीय
Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, CJI सूर्यकांत की बेंच ने दिया यह जवाब
Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक 'पैटर्न' पर सवाल उठाए हैं। इस पर CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हमें खुद आईना देखना चाहिए।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 29 Sep 2026 2 मिनट पढ़ने का समय
CJP Protest March: 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोक लगाने से इनकार
राष्ट्रीय
CJP Protest March: 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोक लगाने से इनकार
CJP Protest March: सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP के विरोध मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल आशंका या पुराने प्रदर्शनों के आधार पर शांतिपूर्ण मार्च नहीं रोका जा सकता। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और प्रशासन की होगी।
अप्पू धीवर | कीर्तिमान न्यूज 31 Aug 2026
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