Supreme Court: दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को लेकर स्थानीय व्यापारियों की चिंता अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुँच गई है। व्यापारियों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और छात्र संगठन AISA को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है।
अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने बुधवार को इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई की। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों और मूल अधिकारों के पहलुओं पर चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार और आम नागरिकों या व्यापारियों के व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाना बेहद जरूरी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, "संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। इसमें पहला पहलू प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार से जुड़ा है, जबकि दूसरा पहलू अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आजीविका से जुड़ा है। इन दोनों ही मुद्दों पर एक साथ गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।"
व्यापारियों की क्या है मुख्य आपत्ति?
सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र थोक मंडियों और व्यावसायिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र है। याचिका में कहा गया है कि जब भी मैदान में बड़े विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति दी जाती है, तो आसपास के बाजारों में कामकाज पूरी तरह ठप हो जाता है और व्यापारियों के व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार पर सीधा असर पड़ता है। इसी आधार पर व्यापारियों ने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील की दलीलों को सुनने के बाद अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली CJP, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। अब इन सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को इस मुद्दे पर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।











